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उत्तर प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं, शहरी आशाओं और आशा संगिनियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 18 नवंबर को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इनके मासिक प्रोत्साहन में 2,000 रुपये तक की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से प्रदेश की 1,85,418 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत अधिकतम मासिक प्रोत्साहन राशि 13,150 रुपये से बढ़कर 15,150 रुपये तक हो सकती है।

दो हिस्सों में बढ़ेगी प्रोत्साहन राशि

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, नियमित गतिविधियों के लिए राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। अभी केंद्र सरकार से 2,000 रुपये और राज्य सरकार से 1,500 रुपये मिलाकर इस मद में कुल 3,500 रुपये दिए जाते हैं। बढ़ोतरी के बाद यह राशि 4,500 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी।

इसके अलावा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों के लिए 1,000 रुपये का अतिरिक्त मासिक प्रोत्साहन देने की व्यवस्था भी मंजूर की गई है। इसमें गर्भवती महिलाओं की अतिरिक्त प्रसव पूर्व जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान, सुरक्षित संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी जैसे कार्य शामिल हैं।

अधिकतम 15,150 रुपये तक मिलेगा लाभ

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ताओं को कुल 74 स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इनमें आठ नियमित और 66 अन्य गतिविधियां शामिल हैं। इन 66 गतिविधियों के आधार पर अधिकतम 9,650 रुपये तक प्रोत्साहन मिल सकता है। नई बढ़ोतरी के बाद नियमित और मातृ-शिशु स्वास्थ्य गतिविधियों को मिलाकर अधिकतम मासिक प्रोत्साहन 15,150 रुपये तक पहुंच जाएगा।

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को फायदा

इस निर्णय का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की आशाओं के साथ शहरी आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों को भी मिलेगा। ये कार्यकर्ता टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, सुरक्षित प्रसव, नवजात शिशुओं की निगरानी और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं।


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