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संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने भर्ती और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। अब परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की पहचान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित चेहरे की जांच से की जा रही है। इसके साथ ही इंटरव्यू बोर्ड का आवंटन कंप्यूटर के जरिए रैंडम तरीके से किया जा रहा है। इन बदलावों का उद्देश्य फर्जी अभ्यर्थियों, दोहरे आवेदन और चयन प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ियों पर रोक लगाना है।

परीक्षा केंद्र पर छह से आठ सेकंड में पहचान

यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में एआई आधारित फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया था। इस व्यवस्था के तहत परीक्षा केंद्र पर मौजूद अभ्यर्थी के चेहरे का मिलान आवेदन के समय अपलोड की गई तस्वीर से किया जाता है। करीब 5.5 लाख अभ्यर्थियों और 2,072 परीक्षा केंद्रों पर लागू इस प्रणाली में एक अभ्यर्थी की पहचान जांचने में औसतन छह से आठ सेकंड लगे। इससे किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर परीक्षा देने की आशंका कम करने में मदद मिलेगी।

यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़ेगा रिकॉर्ड

आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर की व्यवस्था भी शुरू की है। इससे आवेदन और पहचान संबंधी रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। आयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से दोहरे आवेदन, निर्धारित आयु सीमा और प्रयासों की संख्या से जुड़े मामलों की जांच भी कर रहा है।

इंटरव्यू पैनल का होगा रैंडम चयन

अब कंप्यूटर आधारित व्यवस्था से इंटरव्यू बोर्ड का रैंडम आवंटन किया जा रहा है। इससे पैनल चयन में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और प्रक्रिया की निष्पक्षता मजबूत होगी। इसके अलावा विभागीय पदोन्नति समितियों से जुड़े प्रस्तावों और दस्तावेजों को डिजिटल किया जा रहा है।

यूपीएससी अध्यक्ष अजय कुमार ने 16 नवंबर को राज्य लोक सेवा आयोगों के सचिवों की कार्यशाला में इन पहलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तकनीक के दुरुपयोग से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर तकनीकी उपाय जरूरी हैं। इन सुधारों से परीक्षा व्यवस्था अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।


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