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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) को अहम निर्देश देते हुए स्पष्ट किया है कि अधिकारियों की गलती का खामियाजा किसी छात्र को नहीं भुगतना चाहिए। यदि स्कूल के मूल अभिलेखों में जन्मतिथि सही दर्ज है और गलती बोर्ड के रिकॉर्ड में हुई है, तो तीन वर्ष की निर्धारित समय-सीमा के आधार पर सुधार से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने बोर्ड को संबंधित छात्र का संशोधित हाईस्कूल प्रमाणपत्र चार सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ ने मऊ निवासी दिलीप सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याची के स्कूल रिकॉर्ड में जन्मतिथि 4 अप्रैल 2003 दर्ज थी, जबकि यूपी बोर्ड के रिकॉर्ड में गलती से 4 अप्रैल 2002 अंकित हो गई थी। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और स्थानांतरण प्रमाणपत्र में भी सही जन्मतिथि 4 अप्रैल 2003 ही दर्ज थी।

छात्र ने इस त्रुटि को सुधारने के लिए आवेदन किया, लेकिन हाईस्कूल प्रमाणपत्र जारी होने के तीन वर्ष बाद आवेदन किए जाने का हवाला देकर बोर्ड ने संशोधन से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

बोर्ड अपनी गलती सुधारने के लिए बाध्य

अदालत ने कहा कि जब स्कूल के मूल दस्तावेज सही हैं और त्रुटि बोर्ड के स्तर पर हुई है, तो समय-सीमा का नियम छात्र को न्याय से वंचित करने का आधार नहीं बन सकता। बोर्ड का दायित्व है कि वह अपने जारी प्रमाणपत्रों और अभिलेखों को सही रखे। अदालत ने संबंधित आदेश निरस्त करते हुए संशोधित प्रमाणपत्र चार सप्ताह में जारी करने का निर्देश दिया।

यह फैसला उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके शैक्षणिक दस्तावेजों में गलती बोर्ड या संबंधित अधिकारियों के स्तर पर हुई है।


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