पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क माफ करने और वर्ष 2027 से अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट देने का ऐलान किया है। इन फैसलों का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं पर आर्थिक बोझ कम करना और अधिक अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में अवसर देना है।
आवेदन शुल्क माफी की तारीख अभी तय नहीं
मुख्यमंत्री ने 16 नवंबर को पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस के एक कार्यक्रम में इन प्रस्तावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क माफ करने का वादा चुनावी संकल्प पत्र में किया गया था। इसे उचित समय पर लागू किया जाएगा। हालांकि, अभी तक सरकार ने इसकी प्रभावी तारीख, पात्र परीक्षाओं और विस्तृत नियमों को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है।
2027 से उम्र सीमा में दो साल की राहत
राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को 2027 से अधिकतम आयु सीमा में दो साल की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की गई है। इससे उन अभ्यर्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो मौजूदा आयु सीमा के कारण आवेदन का अवसर गंवा सकते हैं। अलग-अलग पदों और आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट किस तरह लागू होगी, यह नियम जारी होने के बाद स्पष्ट होगा।
पांच साल में एक लाख नौकरियों का लक्ष्य
सरकार ने अगले पांच वर्षों में विभिन्न विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एक लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, स्नातक और गैर-स्नातक बेरोजगार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रस्तावित ‘भरोसा’ योजना के तहत आर्थिक सहायता देने की तैयारी है।
मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती से जुड़ी जानकारी देते हुए 1,331 सब-इंस्पेक्टरों की नियुक्ति और जनवरी 2027 में कोलकाता पुलिस में 4,000 कांस्टेबलों की भर्ती की योजना भी बताई।
अभ्यर्थी आधिकारिक अधिसूचना का करें इंतजार
आवेदन शुल्क माफी और आयु सीमा में छूट की घोषणा के बावजूद विस्तृत सरकारी आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। इसलिए उम्मीदवार फिलहाल संबंधित भर्ती विज्ञापनों में दी गई फीस और आयु सीमा के नियमों का पालन करें। नई व्यवस्था लागू होने की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना से ही होगी।
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