विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर भारत लौटने वाले मेडिकल स्नातकों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें भारत में अनिवार्य इंटर्नशिप के दौरान भारतीय मेडिकल स्नातकों के समान स्टाइपेंड पाने का अधिकार है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के दिशा-निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद इस व्यवस्था के पालन पर जोर दिया जा रहा है। इससे उन हजारों विदेशी मेडिकल स्नातकों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अब तक कई राज्यों में इंटर्नशिप के दौरान आर्थिक सहायता नहीं मिल रही थी।
एनएमसी ने पहले ही जारी किए थे निर्देश
एनएमसी ने 4 मार्च 2022 और 19 मई 2022 को जारी परिपत्रों में स्पष्ट किया था कि विदेशी मेडिकल स्नातकों को भारतीय मेडिकल स्नातकों के समान इंटर्नशिप करनी होगी। साथ ही, उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय स्नातकों के बराबर स्टाइपेंड और अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि इंटर्नशिप के लिए विदेशी मेडिकल स्नातकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिली मजबूती
विदेशी मेडिकल स्नातकों को स्टाइपेंड देने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। वर्ष 2025 में दायर याचिका से जुड़े मामले में अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि विदेशी मेडिकल स्नातक भी भारतीय छात्रों के समान इंटर्नशिप स्टाइपेंड पाने के हकदार हैं। एनएमसी ने 12 मार्च 2026 को सार्वजनिक सूचना जारी कर राज्यों और मेडिकल संस्थानों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा।
स्टाइपेंड की राशि राज्य तय करेंगे
हालांकि, पूरे देश में सभी इंटर्न के लिए एक समान निश्चित राशि लागू नहीं की गई है। स्टाइपेंड की रकम संबंधित राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या संस्थान के निर्धारित नियमों के अनुसार तय होती है। यानी किसी राज्य में भारतीय और विदेशी मेडिकल स्नातकों को समान राशि मिलनी चाहिए, लेकिन अलग-अलग राज्यों में यह रकम अलग हो सकती है।
गुजरात सरकार ने अक्टूबर 2026 में सरकारी और जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए 21,840 रुपये मासिक स्टाइपेंड मंजूर किया है। इससे राज्य के लगभग 350 विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
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