सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : यूपी में बनेंगे तीन नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 650 गांवों से गुजरेगा नेटवर्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और यात्री व माल परिवहन को गति देने के लिए तीन नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विकसित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए लगभग 8,200 हेक्टेयर भूमि खरीदने की योजना बनाई है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के करीब 650 गांवों और पड़ोसी उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से होकर गुजरेंगे। भूमि खरीद की प्रक्रिया पर सरकारी खजाने से 15,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। तीन एक्सप्रेसवे से बढ़ेगी कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) इन परियोजनाओं की नोडल एजेंसी है। प्रस्तावित तीन एक्सप्रेसवे में 320 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे, 145 किलोमीटर लंबा मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे और 100 किलोमीटर लंबा विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं।
विंध्य एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल को लाभ विंध्य एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर के रास्ते सोनभद्र तक विस्तारित करेगा। इसके निर्माण के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के 109 गांवों में लगभग 4,615 हेक्टेयर भूमि खरीदने की योजना है। इस मार्ग से क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होने और माल परिवहन को सुविधा मिलने की उम्मीद है। मेरठ से हरिद्वार तक जुड़ेगा मार्ग nमेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे के पश्चिमी हिस्से को हरिद्वार से जोड़ेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के अमरोहा और बिजनौर जिलों तथा उत्तराखंड के हरिद्वार क्षेत्र में लगभग 2,020 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरिद्वार के बीच सड़क संपर्क बेहतर हो सकता है।
विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित तीसरा प्रोजेक्ट विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे है, जो चंदौली, गाजीपुर और मिर्जापुर क्षेत्र को जोड़ेगा। इसके लिए लगभग 1,560 हेक्टेयर भूमि खरीदने की योजना है। इससे पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र के बीच आवागमन को सुविधा मिलने की उम्मीद है। निवेश और रोजगार को मिल सकता है बढ़ावा सरकार को उम्मीद है कि बेहतर सड़क संपर्क से औद्योगिक गतिविधियों, व्यापार, लॉजिस्टिक्स और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, परियोजनाओं के निर्माण की समयसीमा और अन्य चरणों की प्रगति संबंधित स्वीकृतियों तथा भूमि खरीद की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।
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