अमेरिका के मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सख्त आव्रजन नीति पर बहस तेज हो गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में बहुमत हासिल कर लिया है। चुनावी नतीजों के बाद ट्रम्प ने स्वीकार किया कि उनकी सरकार की निर्वासन नीति शायद जरूरत से ज्यादा सख्त रही और इसका चुनाव पर असर पड़ा। उन्होंने संकेत दिया कि कुछ ऐसे प्रवासियों को अमेरिका में रहने की अनुमति देने पर डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत हो सकती है, जो लंबे समय से वहां रह रहे हैं और काम करके टैक्स देते हैं।
हालांकि, इससे भारतीय नागरिकों के लिए तत्काल राहत या बड़े पैमाने पर नई निर्वासन कार्रवाई की पुष्टि नहीं होती। 18 हजार भारतीयों को वापस भेजने का आंकड़ा जनवरी 2025 की रिपोर्टों में सामने आया था। उस समय अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों की पहचान और उनकी वापसी को लेकर भारत-अमेरिका के बीच सहयोग की चर्चा थी। इसे नवंबर 2026 में घोषित नई निर्वासन योजना बताना सही नहीं होगा।
दूसरी ओर, एच-1बी वीजा कार्यक्रम पर ट्रम्प प्रशासन की सख्ती जारी है। विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति, वीजा शुल्क और ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। कुछ प्रस्तावों और प्रतिबंधों को अदालतों में चुनौती भी मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि डेमोक्रेटिक बहुमत से इन नीतियों पर संसदीय निगरानी बढ़ सकती है, लेकिन वीजा नियमों में तत्काल बदलाव की गारंटी नहीं है।
नई कांग्रेस जनवरी 2027 में कार्यभार संभालेगी। तब आव्रजन नीति और भारतीय पेशेवरों से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक टकराव और तेज हो सकता है।
Hashtags: #WorldInternational #Bhopal #मिडटर्म #हार #बाद #ट्रम्प #इमिग्रेशन #नीति #सवाल #मिडटर्महारकेबाद
