बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को नया पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि मौत की सजा का सामना कर रहीं हसीना को सामान्य नागरिक की तरह पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश उन्हें भारत से वापस लाने के लिए दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि का इस्तेमाल करेगा।
यह बयान उस समय आया है, जब हसीना के लंदन स्थित वकीलों ने 9 नवंबर को नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन को पत्र भेजकर उनके लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया। हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद भारत में रह रही हैं। उन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश लौटकर अदालत के सामने पेश होने की इच्छा जताई है।
मंत्री कबीर ने कहा कि हसीना एक भगोड़ी अपराधी हैं और उनके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में उन्हें पासपोर्ट देने के बजाय भारत से प्रत्यर्पण के जरिए सौंपने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सक्रिय प्रत्यर्पण संधि मौजूद है और इसके तहत उनकी वापसी कराई जा सकती है।
बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने बताया कि हसीना के आवेदन की प्रामाणिकता और कानूनी आधार की जांच की जा रही है। वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रत्यर्पण अनुरोध पर पहले कहा था कि मामला स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत विचाराधीन है।
गौरतलब है कि नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी। हसीना आरोपों से इनकार करती हैं और मुकदमे की वैधता पर सवाल उठाती रही हैं।
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