सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : तमिलनाडु सरकार चेन्नई के Mass Rapid Transit System (MRTS) को Chennai Metro Rail Limited (CMRL) के अधीन लाने के लिए Southern Railway के साथ जल्द ही समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर कर सकती है। राज्य सरकार की ओर से सरकारी आदेश जारी होने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है और अधिग्रहण को अगले कुछ महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत तमिलनाडु सरकार Southern Railway से MRTS की संपत्तियों, संचालन और रखरखाव का जिम्मा अपने हाथ में लेगी। इसके बाद एक और सरकारी आदेश के जरिए CMRL को MRTS स्टेशनों का प्रभार लेने और उनके उन्नयन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिए जाने की संभावना है। अधिकारियों का लक्ष्य शुरुआती औपचारिकताएं दिसंबर 2026 तक पूरी करने का है।
MoU पर हस्ताक्षर में देरी इसलिए हुई है क्योंकि दोनों पक्ष Southern Railway से हस्तांतरित होने वाली जमीन और अन्य बुनियादी ढांचा संपत्तियों के मूल्य को शामिल करने वाले severance package को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि तय करने के लिए बातचीत जारी है।
Railway Board ने पहले ही MRTS प्रणाली तमिलनाडु सरकार को सौंपने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। मसौदा MoU को Railway Ministry की मंजूरी अगस्त 2026 में मिली थी। समझौते के बाद CMRL को 90 दिनों के भीतर प्रणाली अपने नियंत्रण में लेनी होगी, जबकि संक्रमण अवधि के दौरान Southern Railway के संचालन में सहयोग जारी रखने की उम्मीद है।
प्रस्तावित एकीकरण में करीब 25 किलोमीटर लंबा MRTS कॉरिडोर और 21 स्टेशन शामिल हैं। राज्य सरकार ने MRTS के पुनरुद्धार के लिए अनुमानित ₹6,600 करोड़ की परियोजना भी प्रस्तावित की है, जिसका उद्देश्य स्टेशनों का उन्नयन और प्रणाली के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।
इस एकीकरण का उद्देश्य MRTS सेवाओं को चेन्नई के व्यापक शहरी परिवहन नेटवर्क के तहत लाना और Metro, suburban rail तथा bus सेवाओं के बीच समन्वय बेहतर करना है। प्रस्तावित बदलावों का फोकस स्टेशन उन्नयन, संचालन और यात्रियों के लिए बेहतर multimodal connectivity पर रहेगा।
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