चेन्नई की एक विशेष अदालत ने तमिलनाडु के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री और डीएमके नेता अंबिल महेश पोय्यामोझी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला कथित बहु-करोड़ निजी स्कूल अनुमोदन घोटाले से जुड़ा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एल.एस. सत्यामूर्ति ने 10 नवंबर को याचिका खारिज करते हुए कहा कि उपलब्ध सामग्री कथित अपराध में उनकी प्रथमदृष्टया संलिप्तता की ओर संकेत करती है।
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मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि पिछली डीएमके सरकार के दौरान निजी स्कूल प्रबंधन से सरकारी मान्यता, लाइसेंस और अन्य वैधानिक मंजूरियों के बदले धन वसूला गया। जांच के अनुसार, कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक राशि एकत्र की गई, जबकि अभियोजन ने संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं का अनुमान करीब 400 करोड़ रुपये लगाया है।
पुलिस का आरोप है कि पूर्व विधायक बी.टी. अरसाकुमार और अन्य सहयोगियों ने पार्टी फंड के नाम पर स्कूल प्रबंधन से धन एकत्र किया और बड़ी राशि बिचौलियों के जरिए अंबिल महेश तक पहुंची। अभियोजन ने यह भी दलील दी कि आरोपियों से आगे पूछताछ और वित्तीय लेन-देन की जांच जरूरी है।
पूर्व मंत्री को 26 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जब मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग किया।
जमानत याचिका खारिज करते हुए विशेष अदालत ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और उन्हें रिहा करने से जारी जांच प्रभावित हो सकती है। अदालत ने सार्वजनिक हित और छात्रों के कल्याण की रक्षा के महत्व पर भी जोर दिया।
याचिका खारिज होने के बाद अंबिल महेश की कानूनी टीम ने जमानत राहत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया।
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