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महाराष्ट्र सरकार ने व्यापक विरोध के बाद RTI Rules, 2026 के उस विवादित प्रावधान को वापस ले लिया है, जिसमें जानकारी मांगने का उद्देश्य बताना अनिवार्य किया गया था।

महाराष्ट्र में NCP-SP और कांग्रेस के संभावित विलय की अटकलें तेज हैं, लेकिन NCP-SP नेताओं ने कहा है कि अब तक कोई औपचारिक प्रस्ताव न मिला है और न ही उस पर चर्चा हुई है।

सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : हेक्साफिन ने महाराष्ट्र में लोन डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम का विस्तार