सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ दिल्ली : दिल्ली में LPG वितरकों के प्रदर्शन पर पुलिस की रोक, त्योहारों का दिया हवाला
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने त्योहारी सीजन और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए पूर्वी दिल्ली के शाहदरा स्थित सीबीडी ग्राउंड में एलपीजी वितरकों के आंदोलन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार की पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा देने वाली नीतियों के विरोध में देशभर से आए वितरक 26 अक्टूबर को प्रदर्शन के लिए जुटे। पुलिस की रोक के बावजूद प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर मैदान के बाहर सड़क पर एकत्र हुए।
पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना थी। अधिकारियों ने करीब 2,000 से 4,000 लोगों के जुटने का अनुमान जताया था। त्योहारी माहौल में सुरक्षा और अन्य आयोजनों को देखते हुए प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। शाहदरा के पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने भी पुष्टि की कि आंदोलन के लिए अनुमति नहीं दी गई थी।
कमीशन बढ़ाने और PNG नीति वापस लेने की मांग
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने वितरकों का कमीशन बढ़ाने, प्रशासनिक शुल्क और होम डिलीवरी शुल्क की समीक्षा करने तथा अनिवार्य PNG कनेक्शन संबंधी नीति वापस लेने की मांग उठाई। एसोसिएशन का कहना है कि कमीशन और अन्य शुल्कों में लंबे समय से अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ है, जबकि PNG को बढ़ावा देने वाली नीतियों से एलपीजी वितरण कारोबार पर असर पड़ने की आशंका है।
एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के मुताबिक, उन्होंने पहले जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। हालांकि, जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने के बाद उन्हें वैकल्पिक स्थल तलाशना पड़ा। रामलीला मैदान पहले से बुक होने के कारण आयोजकों ने सीबीडी ग्राउंड बुक कराया था।
अनुमति को लेकर पुलिस और आयोजकों के अलग-अलग तर्क
आयोजकों ने मैदान की बुकिंग के लिए भुगतान करने के बावजूद प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने पर आपत्ति जताई। दूसरी ओर, पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) का कहना है कि मैदान की बुकिंग सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में की गई थी और विरोध प्रदर्शन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी।
एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि 25 नवंबर तक कमीशन बढ़ाने की मांग पर निर्णय नहीं हुआ, तो देशभर के वितरक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। इस विवाद के बीच अब वितरकों की मांगों और प्रदर्शन की अनुमति से जुड़े मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों के अगले कदम पर नजर रहेगी।
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