Carlton Browne / Wikimedia Commons · CC BY 2.0
एनसीआर का अस्थायी प्रदूषण आदेश शुक्रवार को खत्म हो गया, लेकिन दिल्ली के दफ्तरों में अब भी एक समय में आधे कर्मचारी ही बुलाए जा सकते हैं। वजह यह है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) का आदेश 5 से 20 नवंबर तक के लिए था, जबकि दिल्ली के अलग शीतकालीन नियम 31 जनवरी तक लागू हैं।
आयोग की अस्थायी व्यवस्था दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के राज्य सरकारी और निजी दफ्तरों पर लागू थी। जरूरी सेवाओं और उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को छूट थी जहाँ घर से काम संभव नहीं था। शनिवार को देखे गए आदेशों में इसकी अवधि बढ़ाने का कोई हस्ताक्षरित आदेश नहीं मिला। दिल्ली में अपने नियम के तहत राज्य सरकार और निजी दफ्तरों में हाजिरी की सीमा बनी हुई है। स्वास्थ्य, अग्निशमन, सार्वजनिक परिवहन और अन्य जरूरी सेवाओं को छूट है। दिल्ली की सीमा के बाहर यह शीतकालीन आदेश अपने आप लागू नहीं होता। वहाँ कर्मचारी अपने दफ्तर की ड्यूटी सूची देखें। क्षेत्रीय प्रदूषण योजना के दूसरे चरण में कई शहरों के सरकारी दफ्तरों का समय अलग-अलग रखने की व्यवस्था भी है।
निर्माण स्थलों पर अस्थायी आदेश का दायरा बड़ा था। कुछ परियोजनाओं को छोड़कर पूरे एनसीआर में धूल उड़ाने वाले तोड़फोड़ और खुले निर्माण कार्य पर रोक थी। दिल्ली में शीतकालीन आदेश के तहत ऐसी रोक अब भी है, हालांकि नियमों का पालन करते हुए परिसर के भीतर फिनिशिंग, पाइपलाइन की फिटिंग और बिजली का काम किया जा सकता है। दिल्ली से बाहर भी अस्थायी रोक का अंत हर साइट को खोलने की अनुमति नहीं है। आयोग ने 17 नवंबर को तीसरा चरण हटाया, लेकिन पहले और दूसरे चरण के धूल नियंत्रण समेत बाकी नियम कायम रखे। उल्लंघन के कारण बंद स्थलों पर काम शुरू करने के लिए आयोग की अलग अनुमति चाहिए।
किसी काम से दफ्तर जाना हो तो संबंधित काउंटर का समय देखकर निकलें। निर्माण शुरू करने से पहले उस जगह पर लागू आदेश और उस साइट की अनुमति देखें।
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