दाल महंगी, कारोबारियों को देना होगा स्टॉक का हिसाब

सरकार दालों की उपलब्धता पर्याप्त बता रही है, फिर भी खुदरा दाम बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरों के अनुसार, केंद्र ने शुक्रवार, 13 नवंबर को व्यापारियों, मिल मालिकों, थोक और खुदरा विक्रेताओं तथा बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं के लिए हर सप्ताह दालों का स्टॉक बताना अनिवार्य किया।

फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, शुक्रवार को अरहर का राष्ट्रीय औसत खुदरा भाव ₹135.23 प्रति किलो और चने का ₹95.23 था। ये एक साल पहले से क्रमशः 19.5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अधिक थे। ये देशभर के औसत हैं, किसी खास मोहल्ले की दुकान के भाव नहीं।

अखबार के अनुसार, उपभोक्ता मामले सचिव निधि खरे ने बताया कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य कृत्रिम आपूर्ति बाधाओं और सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद कई दालों के खुदरा दाम बढ़ने से अधिकारी चिंतित हैं। यह चिंता अपने आप में साबित नहीं करती कि हर बढ़ोतरी की वजह जमाखोरी है।

इससे पहले 6 नवंबर को चावल और धान के लिए अलग आदेश जारी हुआ था। खाद्य मंत्रालय ने देशभर में इनका भंडारण करने वाले कारोबारियों से छह श्रेणियों का स्टॉक हर शुक्रवार बताने को कहा है। इस तरह एक ही थाली के दो मुख्य खाद्य पदार्थों के भंडार पर अलग-अलग प्रणालियों के जरिए निगरानी बढ़ रही है।

उपभोक्ता मामले विभाग का दालों वाला पोर्टल केवल बचे हुए भंडार का ब्योरा नहीं मांगता। कारोबारियों को प्राप्त मात्रा और बेची या अन्यथा निकाली गई मात्रा भी बतानी होती है। पोर्टल की सूचना के मुताबिक, शुक्रवार का यह आवक-जावक विवरण शुक्रवार से सोमवार के बीच दिया जा सकता है।

घरों के लिए फर्क समझना जरूरी है: स्टॉक बताने की अनिवार्यता दुकान का बिक्री मूल्य तय नहीं करती। भंडार की बेहतर जानकारी से अधिकारियों को आपूर्ति की अड़चनें जांचने में मदद मिल सकती है, लेकिन घोषणा या उपलब्ध आंकड़े किराने का बिल तुरंत घटने की गारंटी नहीं हैं।

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