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एक जाली कानूनी मांग इंटरनेट सेवा प्रदाता तक किसी वेबसाइट को गायब कर देने के निर्देश के रूप में पहुंच सकती है। इस महीने सामने आए दो मामलों के नतीजे अलग रहे: फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर सरकारी ब्लॉकिंग निर्देश जारी हुए, जबकि X ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि डिजिटल अधिकार संगठनों के खिलाफ नकली पुलिस शिकायतों पर उसने कार्रवाई नहीं की।
रॉयटर्स ने 12 नवंबर को बताया कि जाली हाईकोर्ट आदेशों के आधार पर 129 सट्टेबाजी वेबसाइटों के खिलाफ निर्देश जारी होने के बाद दूरसंचार मंत्रालय ने अपनी प्रक्रिया की जांच शुरू की है। उत्तर प्रदेश के साइबर अपराध अधिकारी घनश्याम यादव ने एजेंसी को बताया कि पुलिस ने मंत्रालय से रिकॉर्ड और डिजिटल लॉग मांगे हैं। मंत्रालय ने रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया।
अदालत का नाम और सरकारी दिखने वाला कागज प्रामाणिकता का प्रमाण नहीं थे। एनडीटीवी के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिकॉर्ड की जांच में कथित आदेश से मेल खाता कोई पंजीकृत मुकदमा नहीं मिला। संबंधित न्यायाधीश के कार्यालय ने भी ऐसा आदेश जारी करने से इनकार किया। अदालत की शिकायत के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ; जिम्मेदारी की जांच जारी है।
X से जुड़े अलग मामले में अदालत का मूल रिकॉर्ड बताता है कि कार्रवाई से पहले जांच काम आई। दिल्ली हाईकोर्ट के 6 नवंबर के आदेश में मंच का बयान दर्ज है कि दिल्ली पुलिस के नाम से आए ईमेल असली नहीं थे और याचिकाकर्ताओं के खातों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। याचिकाएं वापस लिए जाने पर खारिज कर दी गईं।
ये याचिकाकर्ता इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, इंडिया थे। उनके सार्वजनिक बयानों के अनुसार, X की सूचना मिलने के बाद उन्होंने मांगों को चुनौती दी। एसएफएलसी ने कहा कि निशाने पर ऑनलाइन सेंसरशिप का उसका दस्तावेजीकरण था। यानी पाबंदियों का हिसाब रखने वाली सेवा पर ही पाबंदी का जोखिम आ गया था।
दोनों मामलों के अपराधियों के बीच कोई स्थापित संबंध नहीं है। यह भी प्रमाणित नहीं है कि जाली अदालती आदेश कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनाए गए। फर्क महत्वपूर्ण है: एक जांच पहले ही जारी हो चुके ब्लॉकिंग निर्देशों की है; दूसरा मामला उन अनुरोधों का है जिन पर X ने कार्रवाई नहीं करने की बात कही। दूरसंचार मंत्रालय की जांच को अब केवल ईमेल भेजने वालों का पता नहीं लगाना है, बल्कि यह भी समझना है कि नकली अधिकार उसके जांच-तंत्र से कैसे गुजर गया।
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