सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : भोपाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद “लव जिहाद”, “लैंड जिहाद” और धार्मिक धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर कड़े कानून लाए जाएंगे।
कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में अधिकारी ने कहा कि यूसीसी लागू करने में पश्चिम बंगाल उत्तराखंड और गुजरात के उदाहरणों का अनुसरण करेगा।
अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार संविधान के दायरे में काम करेगी और भारतीय संस्कृति, परंपराओं तथा पूजा स्थलों की रक्षा करेगी। उन्होंने दो वर्षों में अनुमानित ₹1,000 करोड़ के निवेश से धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने की योजना की भी घोषणा की।
राज्य सरकार ने यूसीसी कानून के मसौदे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति पहले ही गठित कर दी है। प्रस्तावित ढांचे में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे विषय शामिल हैं। अलग-अलग समुदायों के संदर्भ में इन प्रावधानों की समीक्षा की जा रही है।
अधिकारी की यह घोषणा ऐसे समय आई है जब भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान सरकार बनने के छह महीने के भीतर यूसीसी लागू करने का वादा किया था। उनके बयान से यह संकेत भी मिलता है कि धार्मिक धर्मांतरण और भूमि लेनदेन से जुड़े कानून यूसीसी के बाद लाए जा सकते हैं। सरकार अपनी घोषित योजनाओं पर आगे बढ़ती है तो ये प्रस्ताव पश्चिम बंगाल में राजनीतिक और विधायी बहस का अहम हिस्सा बने रहेंगे।
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