सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : नई दिल्ली/कोलकाता: कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) में छात्रों के साथ कथित व्यवहार को लेकर वरिष्ठ अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर टिप्पणी के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के नेताओं ने शाह पर पलटवार करते हुए उन पर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाले बयान देने का आरोप लगाया है।
24 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में शाह ने संस्थान के प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उन लोगों को निशाना बना रही है जो उसकी विचारधारा और नीतियों से सहमत नहीं हैं। शाह ने यह भी दावा किया कि जवाबदेही की मांग कर रहे छात्रों को कारण बताओ नोटिस, निगरानी, धमकियों और छात्रावास खाली करने के निर्देशों का सामना करना पड़ा।
छात्र 12 अक्टूबर से परिसर में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद प्रशासन से जवाबदेही की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद संस्थान ने कुछ विभागों में नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 13 नवंबर तक निलंबित कर दीं और छात्रों को परिसर खाली करने का निर्देश दिया।
शाह की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि सरकार की आलोचना को देश की आलोचना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विरोधी विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र की मजबूती दिखाती है। अन्य NDA नेताओं ने भी अभिनेता की टिप्पणियों की आलोचना की, जिनमें कुछ ने उन पर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ राजनीतिक नैरेटिव बढ़ाने का आरोप लगाया।
इस विवाद ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, छात्र आंदोलनों और शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक दलों की भूमिका पर चल रही बहस को फिर सामने ला दिया है। शाह ने नागरिकों से छात्रों की मांगों का समर्थन करने की अपील की है, जबकि भाजपा नेताओं ने सरकार का बचाव करते हुए घटनाओं को लेकर शाह की व्याख्या को चुनौती दी है।
मूल मुद्दा परिसर की सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार से जुड़े छात्रों के आरोपों का है। दोनों पक्षों के दावों की उपलब्ध साक्ष्यों और संस्थान की प्रतिक्रिया के संदर्भ में जांच की जरूरत है।
विवाद जारी रहने के बीच यह प्रकरण असहमति, लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं और राजनीतिक विमर्श से जुड़े सवालों को फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ले आया है।
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