भारत में वायु प्रदूषण का संकट कितना गंभीर है, इसका खुलासा स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन में हुआ है। शोध के मुताबिक, वर्ष 2009 से 2019 के बीच देश में पीएम 2.5 के प्रदूषण से जुड़े कारणों के चलते करीब 38 लाख लोगों की मौत हुई। यह अध्ययन भारत के 655 जिलों के आंकड़ों पर आधारित है। शोधकर्ताओं ने पाया कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से मृत्यु का जोखिम लगातार बढ़ता है।
यह शोध प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल 'द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ' में प्रकाशित हुआ था। अध्ययन के अनुसार, हवा में पीएम 2.5 की मात्रा में हर 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की वृद्धि के साथ सालाना मृत्यु दर में 8.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। भारत के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक के तहत पीएम 2.5 की वार्षिक सीमा 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर निर्धारित है। इस सीमा से अधिक प्रदूषण के संपर्क को 10 वर्षों में 38 लाख मौतों से जोड़ा गया है।
WHO के मानक पर आंकड़ा 1.66 करोड़
विश्व स्वास्थ्य संगठन का वार्षिक पीएम 2.5 मानक इससे कहीं सख्त, पांच माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। अध्ययन के मुताबिक, यदि इसी मानक को आधार बनाया जाए तो 2009 से 2019 के दौरान प्रदूषण से जुड़ी मौतों का अनुमान बढ़कर 1.66 करोड़ हो जाता है। यह उस अवधि की कुल मौतों का लगभग 25 प्रतिशत है। हालांकि, ये आंकड़े अलग-अलग प्रदूषण मानकों के आधार पर तैयार किए गए अनुमान हैं।
छोटे शहर भी प्रदूषण की चपेट में
अध्ययन में असम-मेघालय सीमा पर स्थित बर्नीहाट को भी प्रदूषण के बड़े केंद्र के रूप में सामने रखा गया है। यहां वार्षिक पीएम 2.5 का स्तर 133.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जो दिल्ली के 104.9 से अधिक था। शोधकर्ताओं ने चेताया है कि वायु प्रदूषण केवल महानगरों की समस्या नहीं है। वाहन, उद्योग और अन्य उत्सर्जन स्रोतों पर नियंत्रण के लिए लंबे समय तक ठोस कदम उठाना जरूरी है।
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