सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है। मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उनके कामकाज में बाधा डाली जा रही है।
जस्टिस Joymalya Bagchi और जस्टिस V. Mohana की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों सरकारों को जवाब दाखिल करने को कहा। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जवाब दाखिल किए जाएंगे।
मोइत्रा की याचिका में उनके निर्वाचन क्षेत्र में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के तहत कार्यों को लागू करने में आ रही कठिनाइयों का आरोप लगाया गया है। उन्होंने क्षेत्रीय दौरों के दौरान सरकारी सुविधाओं तक पहुंच में समस्याओं का भी उल्लेख किया है और कृष्णानगर की यात्रा के समय पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है।
याचिका में नादिया जिले के एक Circuit House से जुड़े घटनाक्रम का भी जिक्र है। मोइत्रा का आरोप है कि कमरा आवंटित होने के बावजूद उन्हें सरकारी संपत्ति छोड़ने को कहा गया। उन्होंने इस घटना से जुड़ी परिस्थितियों पर अदालत के हस्तक्षेप की मांग की है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक और पुलिस कार्रवाइयों के कारण उनके लिए जनसभाएं करना, निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े कार्य करना और विकास कार्यों को लागू करना कठिन हो गया है। ये आरोप उनकी याचिका का हिस्सा हैं और अदालत ने इन्हें निष्कर्ष के रूप में स्थापित नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। इसके बाद मामले पर आगे विचार किया जाएगा। जवाब मांगने का अदालत का निर्देश मोइत्रा की ओर से लगाए गए आरोपों पर कोई निष्कर्ष नहीं है।
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