मध्य प्रदेश वेतन विवाद: अदालती आदेश आ रहे, भुगतान इंतजार में

मध्य प्रदेश में बीते हफ्ते वेतन के तीन अलग विवाद अदालती रिकॉर्ड में सामने आए। तीनों में कर्मचारियों के अलग वर्ग हैं, और किसी में भी आदेश अब तक भुगतान में नहीं बदला है।

बुधवार को सामने आए आदेश में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य का 17 नवंबर 2017 का आदेश रद्द कर दिया। द सूत्र के अनुसार कोर्ट ने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग के पात्र प्राध्यापकों को करियर एडवांसमेंट स्कीम में 9,000 रुपये ग्रेड पे और एसोसिएट प्रोफेसर का पदनाम तीन महीने के भीतर दिया जाए। जस्टिस आनंद सिंह बहरावत ने 89 दिन की अस्थायी नियुक्ति देकर बीच में एक-दो दिन का ब्रेक दिखाने और लाभ रोकने को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया।

सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों का मामला दूसरी पीठ में है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार जस्टिस दीपक खोत ने सातवें वेतनमान का पहले से दिया गया आदेश लागू करने के लिए राज्य को आखिरी मौका दिया है, क्योंकि 15 अक्टूबर को तय दो हफ्ते की मियाद निकल गई। आदेश तब भी लागू न हुआ तो स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव और आयुक्त को 14 दिसंबर को खुद पेश होना होगा।

तीसरा विवाद सुप्रीम कोर्ट में है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट है कि राज्य ने जबलपुर हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ नई याचिका दायर की है जिसमें करीब 70,000 शिक्षकों को 1 जनवरी 2006 से छठे वेतनमान का एरियर देने को कहा गया। राज्य के अपने अनुमान के अनुसार एकमुश्त 5,600 करोड़ और हर साल करीब 1,300 करोड़ रुपये ज्यादा लगेंगे। पहले की याचिका खारिज हो चुकी है।

रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया कि राज्य प्राध्यापकों के आदेश के खिलाफ अपील करेगा या नहीं। इन मामलों के नामित लोगों के लिए फैसले से ज्यादा अगली तारीख मायने रखती है।

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