नासिक। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को उन औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जो नदी में बिना उपचारित या अधूरे उपचार वाला औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ रही हैं। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को भी कहा है।
औद्योगिक इकाइयों की जांच और छापेमारी के निर्देश 4 नवंबर को मुंबई स्थित मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने MPCB को गोदावरी, नंदिनी नदी, स्थानीय नालों और संदिग्ध औद्योगिक निकासी स्थलों से पानी के नमूने एकत्र करने के निर्देश दिए। इन नमूनों की वैज्ञानिक जांच कर प्रदूषण के स्रोत और स्तर का पता लगाया जाएगा। संदिग्ध औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण और जरूरत पड़ने पर छापेमारी भी की जाएगी। नियमों का उल्लंघन साबित होने पर जुर्माना लगाने से लेकर इकाइयों को बंद करने तक की कार्रवाई हो सकती है।
लापरवाह अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई मुख्य सचिव ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) नियमों का पालन नहीं कराने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को कहा है। दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर निलंबन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) को भी जांच करने को कहा गया है कि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को औद्योगिक क्षेत्रों में संचालन की अनुमति कैसे मिली।
250 करोड़ की सीवेज परियोजना पर चर्चा नासिक के अंबड और सातपुर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर नेटवर्क विकसित करने की योजना पर भी चर्चा हुई। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 250 करोड़ रुपये है। प्रस्ताव के अनुसार, MIDC दो-तिहाई और नासिक महानगरपालिका एक-तिहाई खर्च वहन करेगी।
कुंभ मेले से पहले गोदावरी को स्वच्छ बनाने की तैयारी वर्ष 2027 में प्रस्तावित सिंहस्थ कुंभ मेले को देखते हुए गोदावरी की स्वच्छता को प्राथमिकता दी जा रही है। नासिक में चार नए बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं और एक मौजूदा संयंत्र का उन्नयन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। प्रशासन का उद्देश्य कुंभ मेले से पहले नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रदूषण के स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।
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