कोल्हापुर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल दुग्ध संघ के बोर्ड में सरकार की ओर से मनोनीत निदेशकों को मतदान का अधिकार दिए जाने के फैसले के खिलाफ हजारों किसान सड़कों पर उतर आए। सोमवार, 9 नवंबर को किसानों और विपक्षी नेताओं ने पशुओं के साथ दशहरा चौक से जिला कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के फैसले को सहकारी संस्था के लोकतांत्रिक अधिकारों में हस्तक्षेप बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की।
चार मनोनीत निदेशकों को मिला वोटिंग अधिकार विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के उस अध्यादेश से हुई, जिसके तहत 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाली बड़ी सहकारी संस्थाओं के बोर्ड में पांच सरकारी प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया है। इनमें चार निदेशकों को मतदान का अधिकार दिया गया है। गोकुल दुग्ध संघ भी इस प्रावधान के दायरे में आता है।
चुनावी नतीजों के बाद बढ़ा विवाद 19 अक्टूबर को हुए गोकुल बोर्ड के चुनाव में कांग्रेस विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल ने 25 में से 13 सीटें जीती थीं, जबकि महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि चुनाव के बाद मनोनीत निदेशकों को वोटिंग अधिकार देकर सरकार बोर्ड में शक्ति संतुलन बदलने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि इससे लाखों दूध उत्पादक किसानों के जनादेश पर असर पड़ेगा।
हाईकोर्ट ने नहीं लगाई अध्यादेश पर रोक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 9 नवंबर को अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने 10 नवंबर को होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव में चार मनोनीत निदेशकों को मतदान की अनुमति दी, लेकिन उनके मत अलग मतपेटी में रखने और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
किसानों ने वापस लेने की मांग उठाई प्रदर्शन में सतेज पाटिल, एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के नेता जयंत पाटिल और किसान नेता राजू शेट्टी सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। किसानों ने चेतावनी दी कि गोकुल जैसी सहकारी संस्था के संचालन में सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि संस्था का संचालन दूध उत्पादक किसानों के हितों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के फैसलों के अनुरूप होना चाहिए।
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