गोकुल डेरी अध्यादेश पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, मतदान पर निर्देश
कोल्हापुर। महाराष्ट्र में गोकुल डेरी के चार सरकारी नामित निदेशकों को मतदान का अधिकार देने वाले अध्यादेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 10 नवंबर को होने वाले कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (गोकुल डेरी) के अध्यक्ष पद के चुनाव में चारों नामित निदेशक मतदान कर सकेंगे। हालांकि, उनके मतों को निर्वाचित निदेशकों के मतों से अलग रखा जाएगा। अदालत ने चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने के भी निर्देश दिए हैं।
अलग मतपेटी में रखे जाएंगे नामित निदेशकों के वोट न्यायमूर्ति नीरज पी. धोटे की पीठ ने अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल अध्यादेश पर रोक लगाने का आधार नहीं बनता। अदालत ने निर्देश दिया कि 25 निर्वाचित निदेशकों और चार सरकारी नामित निदेशकों के मतों की गिनती के बाद उनके मतपत्र अलग-अलग सुरक्षित रखे जाएं। चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज और कार्यवाही भी संरक्षित रखी जाए। अध्यक्ष चुनाव का परिणाम याचिका पर आने वाले अंतिम फैसले के अधीन रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
13-12 के मुकाबले से बढ़ा विवाद गोकुल डेरी के हालिया बोर्ड चुनाव में कांग्रेस विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल ने 25 में से 13 सीटें जीती थीं, जबकि महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं। इसके बाद राज्य सरकार ने बड़े सहकारी संस्थानों में पांच सदस्यों को नामित करने का प्रावधान किया, जिनमें चार को मतदान का अधिकार दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि इस अध्यादेश से चुनावी जनादेश का संतुलन बदलने की कोशिश की जा रही है। वहीं, राज्य सरकार ने इसे बड़े सहकारी संस्थानों के कामकाज और सार्वजनिक हित से जुड़ा कदम बताया है। अध्यादेश के विरोध में कोल्हापुर में किसानों और विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन भी किया था। अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर सभी पक्षों की नजर रहेगी।
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