गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा की अनुमति नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज
मुंबई में छठ पूजा के आयोजन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने गिरगांव चौपाटी पर 15 और 16 नवंबर को छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति मांगने वाली मिथिला छठ पूजा संघ की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। आयोजक समुद्र तट पर अस्थायी मंच बनाकर पूजा और अन्य धार्मिक गतिविधियां करना चाहते थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में दिया गया है, लेकिन इसका पालन सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य से जुड़ी शर्तों के अधीन है।
निगरानी समिति की अनुमति पर नहीं मिला जवाब मिथिला छठ पूजा संघ ने गिरगांव चौपाटी पर आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने 17 सितंबर को आवेदन खारिज कर दिया था। पुलिस ने बताया था कि हाईकोर्ट के पुराने आदेश के तहत चौपाटी पर कार्यक्रमों के आयोजन की निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है। यहां गणेशोत्सव, नवरात्रि, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस जैसे आयोजनों की अनुमति है। अन्य कार्यक्रमों के लिए संबंधित विभागों की पूर्व मंजूरी जरूरी है।
पुराने आदेश और संवैधानिक प्रावधान का हवाला सुनवाई के दौरान जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रणजीतसिंह राजा भोंसले की अवकाशकालीन पीठ ने 2018 के पुराने आदेश का हवाला दिया। इसके तहत ऐसे मामलों में अदालत द्वारा नियुक्त निगरानी समिति को भी पक्षकार बनाना आवश्यक है। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता के वकील यह स्पष्ट नहीं कर सके कि समिति से अनुमति ली गई थी या उसे याचिका में पक्षकार बनाया गया था।
वैकल्पिक स्थान पर भी निर्देश नहीं आयोजकों ने छठ पूजा के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग भी की, लेकिन अदालत ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया। पीठ ने कहा कि आयोजक कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपाय अपना सकते हैं। मामले को अदालत के दोबारा खुलने के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।
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