सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : जिस जमीन पर बना फॉरेंसिक संस्थान, वहां था भू-माफिया का कब्जा: योगी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में आयोजित ‘टेकसंगम 2026’ सम्मेलन में सरकारी जमीन से जुड़े एक पुराने मामले का उल्लेख करते हुए बताया कि जिस भूमि पर आज उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस (UPSIFS) स्थापित है, वहां पहले भू-माफिया का कब्जा था। मुख्यमंत्री के अनुसार, कागजों में हेरफेर कर जमीन अपने नाम दर्ज कराई गई थी और उस समय पुलिस प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रही थी।
जांच के बाद दर्ज कराई गई एफआईआर मुख्यमंत्री ने बताया कि तत्कालीन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने संबंधित फाइल मंगवाई और जांच के निर्देश दिए। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। योगी के मुताबिक, मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद दूसरी एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसके बाद संबंधित व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया और जमीन लौटाने पर सहमति जताई। मुख्यमंत्री ने इस घटनाक्रम को कानून-व्यवस्था और वैज्ञानिक जांच की जरूरत से जोड़कर प्रस्तुत किया।
एआई पर निर्भरता को लेकर चेताया सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते इस्तेमाल पर भी विचार रखे। उन्होंने कहा कि एआई निर्णय लेने में सहायता कर सकता है, लेकिन उसे अंतिम निर्णायक नहीं बनना चाहिए। तकनीक का उपयोग मानवीय विवेक के मार्गदर्शन में होना चाहिए। उनके अनुसार, साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी और डीपफेक जैसी चुनौतियों के बीच वैज्ञानिक जांच और तकनीकी दक्षता की भूमिका लगातार बढ़ रही है।
प्रदेश में फॉरेंसिक सुविधाओं के विस्तार का दावा योगी ने बताया कि प्रदेश में 12 फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं तैयार हो चुकी हैं, जबकि छह अन्य पर काम अंतिम चरण में है। उन्होंने 150 से अधिक फॉरेंसिक वैन की उपलब्धता का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पहले डीएनए नमूनों की जांच में वर्षों लग जाते थे, जिससे आपराधिक मामलों की जांच प्रभावित होती थी। आधुनिक प्रयोगशालाओं और घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने की सुविधाओं से जांच प्रक्रिया को गति देने का प्रयास किया जा रहा है। ‘टेकसंगम 2026’ में एआई, साइबर फॉरेंसिक, क्वांटम तकनीक और डेटा सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य तकनीकी विकास को नागरिक सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ना है।
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