सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क्स / आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ /एजेंसियाँ/ भोपाल: लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा है। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सपा प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी की हार के बाद अखिलेश ने मतगणना में गड़बड़ी और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता वोट से नहीं, बल्कि खोट से जीतते हैं। हालांकि, मतगणना में धांधली के इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगीअखिलेश यादव ने 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भाजपा और कथित रूप से संलिप्त अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि संजयन त्रिपाठी को हराने के लिए मतगणना में गड़बड़ी की गई। अखिलेश ने यह भी कहा कि त्रिपाठी के साथ हुए कथित व्यवहार को शिक्षक समाज याद रखेगा। उन्होंने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए दावा किया कि शिक्षक भाजपा के खिलाफ अपना जवाब देंगे।
मतगणना पर सपा प्रत्याशी ने भी उठाए सवाल गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक एमएलसी सीट पर मतगणना के दौरान सपा प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी ने भी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआती तीन चरणों तक निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन इसके बाद मतगणना का रुझान अचानक भाजपा प्रत्याशी ध्रुव त्रिपाठी के पक्ष में बदल गया। संजयन त्रिपाठी और राजीव यादव ने मतगणना का बहिष्कार करने की बात भी कही। ये आरोप प्रत्याशियों के बयान पर आधारित हैं। भाजपा प्रत्याशी की बढ़त के बाद मुकाबला चर्चा में पहली वरीयता के मतों की गिनती के आंकड़ों के अनुसार, भाजपा के ध्रुव त्रिपाठी को 11,881 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव को 11,415 वोट प्राप्त हुए। सपा प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी को 8,301 वोट मिले। शुरुआती आंकड़ों में भाजपा प्रत्याशी 466 मतों से आगे थे। अंतिम परिणाम और वरीयता मतों की गणना के आधार पर सीट का नतीजा निर्धारित हुआ। एमएलसी चुनाव की मतगणना को लेकर उठे सवालों के बीच अखिलेश यादव ने निष्पक्ष जांच और शिक्षक समाज के सम्मान का मुद्दा उठाया है। वहीं, चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों पर संबंधित अधिकारियों या निर्वाचन आयोग की आधिकारिक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
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