मुंबई के मकानों से गायब हो रहीं बालकनियां, खुली जगह बनी लग्जरी
मुंबई में कभी हर घर की पहचान मानी जाने वाली बालकनियां अब नए मकानों से धीरे-धीरे गायब होती जा रही हैं। शहर में बढ़ती जमीन की कीमतों और बदलते भवन निर्माण नियमों के बीच खुली जगह अब आम लोगों के लिए लग्जरी बनती जा रही है। पुराने मकानों में जहां बालकनी घर का अहम हिस्सा होती थी, वहीं नए अपार्टमेंट में सीमित जगह और निर्माण संबंधी नियमों के कारण इसका आकार घट रहा है या इसे पूरी तरह हटाया जा रहा है।
FSI नियमों का निर्माण पर असर मुंबई में फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) यानी फर्श क्षेत्र अनुपात के नियम तय करते हैं कि किसी भूखंड पर कितने निर्माण क्षेत्र की अनुमति दी जा सकती है। बिल्डर उपलब्ध जगह का अधिकतम उपयोग करने की कोशिश करते हैं, ताकि ज्यादा आवासीय क्षेत्र तैयार किया जा सके। ऐसे में बालकनी जैसी खुली जगह को डिजाइन में शामिल करना कई परियोजनाओं के लिए चुनौती बन जाता है। नियमों के तहत बालकनी और अन्य खुले हिस्सों की गणना तथा अनुमतियों का भी निर्माण योजना पर असर पड़ता है।
छोटे होते घरों में खुली जगह की कमी मुंबई में जमीन की ऊंची कीमतों के कारण घरों का आकार पहले ही सीमित होता जा रहा है। ऐसे में बिल्डर उपलब्ध क्षेत्र का उपयोग कमरों और अन्य उपयोगी हिस्सों के निर्माण में करना पसंद करते हैं। इसका असर बालकनी, बरामदे और अन्य खुली जगहों पर दिखाई देता है। नतीजतन, नए घरों में प्राकृतिक रोशनी, हवा और बाहर बैठने की सुविधा कम होती जा रही है।
2012 के नियमों के बाद बदली तस्वीर मुंबई में वर्ष 2012 में हुए नियामकीय बदलाव के बाद बालकनियों को FSI की गणना में शामिल किया जाने लगा। इससे बिल्डरों के लिए बालकनी बनाना अतिरिक्त लागत वाला विकल्प बन गया। परिणामस्वरूप मध्यम और किफायती श्रेणी के फ्लैटों में बालकनियों की जगह कम होने लगी। वहीं बड़े और महंगे अपार्टमेंट में बालकनी या डेक जैसी सुविधाएं अतिरिक्त कीमत पर दी जा रही हैं।
कोरोना के बाद फिर बढ़ी मांग कोरोना महामारी के दौरान लोगों ने घरों में खुली जगह और ताजी हवा की अहमियत को महसूस किया। इसके बाद बालकनी की मांग फिर बढ़ी है। आर्किटेक्ट और शहरी नियोजन से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों और निर्माण लागत के बीच संतुलन बनाकर मध्यमवर्गीय परिवारों के घरों में भी बालकनी की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मुंबई में अब बालकनी केवल घर का हिस्सा नहीं, बल्कि अतिरिक्त कीमत चुकाकर मिलने वाली सुविधा बनती जा रही है।
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