सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल :अमेरिका में भारत से जुड़े टैरिफ (शुल्क) को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। हाल ही में अमेरिका के तीन सांसदों ने एक प्रस्ताव पेश करते हुए भारत पर लगाए गए टैरिफ को गैर-कानूनी करार दिया है। सांसदों का कहना है कि ये टैरिफ न केवल अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ हैं, बल्कि इसका सीधा नुकसान आम अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ रहा है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत से आयात होने वाले कई जरूरी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से अमेरिका में उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। इससे मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। सांसदों ने तर्क दिया कि मुक्त और निष्पक्ष व्यापार अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है और अनावश्यक टैरिफ इससे विपरीत असर डालते हैं।
सांसदों का यह भी कहना है कि भारत अमेरिका का एक अहम रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार है। ऐसे में टैरिफ विवाद दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। प्रस्ताव के जरिए उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से मांग की है कि भारत से लगाए गए टैरिफ को हटाया जाए और व्यापार संबंधों को संतुलित व पारदर्शी बनाया जाए।
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही, इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को राहत मिलने और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि अमेरिकी सरकार इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाती है।
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