सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल / नई दिल्ली : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 8वां वेतन आयोग पूरी तरह से 2028 तक लागू हो सकता है, लेकिन इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनर्स इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। जानकारी के अनुसार, लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹44,000 तक हो सकती है। 8वें वेतन आयोग में 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है, जबकि 7वें आयोग में यह 2.57 था। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे ₹35,400 है, तो 8वें वेतन आयोग में यह बढ़कर ₹87,084 हो सकती है। हालांकि, हर वेतन आयोग के लागू होते ही डीए (महंगाई भत्ता) को शून्य कर दिया जाता है, क्योंकि नई सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर तय होती है। इसके बाद डीए धीरे-धीरे फिर से बढ़ना शुरू होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग के गठन से लेकर इसकी सिफारिशों के लागू होने तक सामान्यतः 2-3 साल का समय लगता है। इसी कारण से 2028 तक इसके पूरी तरह लागू होने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जबकि इसका प्रभाव 1 जनवरी 2016 से माना गया था। इसी तरह, 8वें वेतन आयोग का प्रभाव भी 1 जनवरी 2026 से ही गिना जाएगा।
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