सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : तमिल भाषा को लेकर CM विजय का बड़ा दांव, विधानसभा में प्रस्ताव पास

तमिलनाडु की राजनीति में भाषा को लेकर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विजय ने गुरुवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट की प्रमुख भाषा के रूप में तमिल को मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी की मांग की गई। विधानसभा ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

मद्रास हाई कोर्ट में तमिल को प्रमुख भाषा बनाने की मांग प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य मद्रास हाई कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही में तमिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार का तर्क है कि तमिल एक शास्त्रीय भाषा है और इसमें कानूनी शब्दावली भी काफी विकसित हो चुकी है।

सरकार ने यह भी दलील दी है कि तकनीक आधारित अनुवाद सुविधाओं के उपलब्ध होने से न्यायिक दस्तावेजों और कार्यवाही को तमिल में संचालित करने की व्यावहारिकता बढ़ी है।

केंद्र की मंजूरी जरूरी विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। तमिल को मद्रास हाई कोर्ट की प्रमुख भाषा बनाने के लिए केंद्र की मंजूरी आवश्यक होगी। प्रस्ताव के जरिए केंद्र से इस दिशा में आवश्यक संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

पहले भी उठ चुका है मुद्दा

मद्रास हाई कोर्ट में तमिल के इस्तेमाल को लेकर तमिलनाडु में पहले भी मांग उठती रही है। राज्य विधानसभा ने वर्ष 2006 में भी इसी दिशा में प्रस्ताव पारित किया था। अब मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने इस मुद्दे को दोबारा विधानसभा के सामने लाकर केंद्र से नए सिरे से कार्रवाई की मांग की है।

भाषा के साथ न्याय तक पहुंच का मुद्दा राज्य सरकार का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया में स्थानीय भाषा के इस्तेमाल से तमिल भाषी लोगों के लिए अदालत की कार्यवाही को समझना और न्यायिक व्यवस्था तक पहुंच आसान हो सकती है। हालांकि, प्रस्ताव पारित होना अपने आप में तमिल को मद्रास हाई कोर्ट की प्रमुख भाषा का दर्जा नहीं देता; इसके लिए केंद्र की ओर से आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। विजय सरकार के इस कदम को तमिल भाषा और क्षेत्रीय पहचान से जुड़े मुद्दे पर उसकी राजनीतिक प्राथमिकता के तौर पर भी देखा जा रहा है।

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