Tag Archive: WestBengalState
अधीर का ममता को कांग्रेस में लौटने, बंगाल नेतृत्व का प्रस्ताव
वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी से कांग्रेस में लौटने की अपील करते हुए बंगाल में उनका नेतृत्व स्वीकार करने की बात कही।
October 2, 2026
कलकत्ता हाईकोर्ट ने लिफाफा चुनाव चिह्न पर ISF याचिका खारिज की
कलकत्ता हाईकोर्ट ने DTC को लिफाफा चुनाव चिह्न आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ ISF की याचिका खारिज कर दी।
October 2, 2026
महुआ मोइत्रा की याचिका पर केंद्र, बंगाल से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है।
October 2, 2026
जमानत के बाद मिलन प्रधान ने नंदीग्राम में प्रचार शुरू किया
हल्दिया सुधार गृह से अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान ने नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार फिर शुरू किया।
October 1, 2026
एसआरएफटीआई हिंसा पर एसआईटी जांच, पहली रिपोर्ट आज सरकार को
पश्चिम बंगाल सरकार ने SRFTI में 27 सितंबर की हिंसा की जांच के लिए छह सदस्यीय SIT बनाई है, जिसकी पहली रिपोर्ट 1 अक्टूबर को देनी है।
October 1, 2026
पश्चिम बंगाल SIR ट्रिब्यूनल जज ने लंबे सफर से इस्तीफा मांगा
कलकत्ता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस इंद्रजीत चटर्जी ने Salt Lake से Joka तक लंबे दैनिक सफर का हवाला देकर SIR ट्रिब्यूनल से मुक्त करने का अनुरोध किया।
October 1, 2026
भारत-ब्राजील फुटबॉल मुकाबले के लिए तैयार हो रहा साल्ट लेक स्टेडियम
कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में 3 अक्टूबर को भारत-ब्राजील अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैत्री मैच से पहले पिच की व्यापक तैयारी की जा रही है।
October 1, 2026
EC ने तृणमूल गुटों को नए नाम और चुनाव चिह्न दिए
भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल उपचुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों को अलग नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए।
September 19, 2026
ममता के समर्थन के बाद नंदीग्राम कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया।
September 19, 2026
तृणमूल नाम-चिह्न पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता
तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के अंतरिम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें मूल नाम और चुनाव चिह्न पर रोक लगाई गई है।
September 19, 2026