उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए नई सामाजिक रणनीति तैयार की है। पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी अब अपने परंपरागत जाट वोट बैंक से आगे बढ़कर जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम समुदायों को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। आरएलडी की इस रणनीति को ‘जे.जी.डी.एम.’ फॉर्मूला नाम दिया गया है। इसमें जे का अर्थ जाट, जी का गुर्जर, डी का दलित और एम का मुस्लिम समुदाय है।
इस समीकरण को जमीन पर उतारने के लिए पार्टी गांव-गांव में 10 सदस्यीय विशेष टीमें बनाने की तैयारी कर रही है। ये टीमें स्थानीय लोगों से संवाद करेंगी, किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों की जानकारी जुटाएंगी तथा उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाएंगी। मेरठ में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता सम्मेलन भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें नौ जिलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।
आरएलडी के संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा है कि पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। राजनीतिक चर्चाओं में आरएलडी की 35 से 40 सीटों पर दावेदारी की संभावना भी जताई जा रही है, हालांकि सीटों के बंटवारे पर अभी कोई औपचारिक फैसला नहीं हुआ है।
2022 में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने वाली आरएलडी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन कर चुकी है। अब एनडीए में रहते हुए जयंत चौधरी अपनी पार्टी का स्वतंत्र जनाधार बढ़ाना चाहते हैं। सपा ने इस फॉर्मूले के प्रभाव पर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा ने इसे सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की रणनीति बताया है।
जयंत चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम समुदायों के बीच भरोसा कायम करने की होगी। 2027 के चुनाव में यह नया समीकरण कितना प्रभावी साबित होगा, इसका फैसला जमीनी समर्थन और संगठन की सक्रियता से तय होगा।
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