15 दिन में आजम खान की कानूनी मुश्किलें बढ़ीं, बेल से ED की कस्टडी तक पूरी कहानी
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान पिछले 15 दिनों से लगातार कानूनी घटनाक्रमों का सामना कर रहे हैं। करीब 11 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली, लेकिन रामपुर जेल से बाहर आते ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रामपुर जेल से गाजियाबाद की डासना जेल और अब ईडी की कस्टडी के जरिए लखनऊ तक उनका सफर चर्चा में है।
29 अक्टूबर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में आजम खान को सुनाई गई 10 साल की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दे दी। इसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ।
31 अक्टूबर: करीब 11 महीने बाद आजम खान रामपुर जिला जेल से बाहर आए। हालांकि, जेल के मुख्य द्वार पर ही ईडी की टीम ने उन्हें मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। ईडी के अनुसार, मामला करीब 426.46 करोड़ रुपये की संपत्तियों और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है।
1 नवंबर: ईडी ने आजम खान को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेजने का आदेश दिया।
5 नवंबर: आजम खान ने नई गिरफ्तारी के खिलाफ जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत ने याचिका पर स्वयं सुनवाई करने के बजाय मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया और 16 नवंबर को सुनवाई तथा अंतरिम आदेश पर विचार करने का अनुरोध किया।
12 नवंबर: डासना जेल में बंद आजम खान से सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मुलाकात की। इसी दिन गाजियाबाद की विशेष अदालत ने ईडी को पूछताछ के लिए चार दिन की कस्टडी रिमांड दे दी। एजेंसी ने सात दिन की रिमांड मांगी थी।
13 नवंबर: ईडी की टीम आजम खान को पूछताछ के लिए लखनऊ लेकर पहुंची। एजेंसी जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण, ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन और कथित तौर पर सरकारी धन के इस्तेमाल से जुड़े सवालों के जवाब जानना चाहती है। चार दिन की रिमांड 16 नवंबर तक निर्धारित है।
ईडी का आरोप है कि विश्वविद्यालय के निर्माण में सरकारी कार्यों के लिए निर्धारित धन और सामग्री का इस्तेमाल किया गया तथा ठेकेदारों से ट्रस्ट तक धन पहुंचाया गया। वहीं, इन आरोपों की जांच अभी जारी है और आरोपों का अदालत में अंतिम रूप से साबित होना बाकी है। 16 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली जमानत सुनवाई पर भी इस मामले की आगे की दिशा निर्भर करेगी।
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