दिल्ली में नया सेवा अधिकार कानून, देरी पर अफसरों से वसूला जाएगा जुर्माना
नई दिल्ली: दिल्ली में सरकारी सेवाओं को तय समय-सीमा में उपलब्ध कराने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नया कानून अधिसूचित किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने ‘दिल्ली नागरिकों को समयबद्ध और आसान सेवा वितरण का अधिकार अधिनियम, 2026’ लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके तहत बिना उचित कारण सरकारी काम में देरी करने वाले जिम्मेदार अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये होगी।
नए कानून के तहत किसी आवेदन को पर्याप्त आधार के बिना खारिज करने पर भी संबंधित अधिकारी पर 250 से 5,000 रुपये तक का एकमुश्त जुर्माना लगाया जा सकता है। निर्धारित प्रक्रिया के बाद यह राशि अधिकारी के वेतन से वसूली जा सकेगी। हालांकि, कार्रवाई से पहले अधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।
हर सेवा के लिए तय होगी समय-सीमा सरकार अलग से अधिसूचना जारी कर उन सेवाओं की सूची तय करेगी, जिन्हें कानून के दायरे में रखा जाएगा। प्रत्येक सेवा के लिए अधिकतम समय-सीमा और जिम्मेदार नामित अधिकारी निर्धारित होगा। यह व्यवस्था संबंधित सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं पर लागू होगी।
ऑनलाइन ट्रैकिंग और स्वतः अपील की व्यवस्था नागरिकों को आवेदन के साथ विशिष्ट नंबर मिलेगा, जिससे वे ऑनलाइन उसकी स्थिति देख सकेंगे। विभागों को डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट रखना होगा और आवेदन खारिज करने पर लिखित कारण बताना होगा। तय समय में सेवा नहीं मिलने पर आवेदन स्वतः नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के पास अपील के रूप में पहुंच जाएगा। प्राधिकरण को सामान्यतः 30 दिनों में फैसला करना होगा। वहां भी समाधान नहीं मिलने पर मामला दिल्ली सेवा अधिकार आयोग तक पहुंचेगा।
नया कानून वर्ष 2011 की पुरानी व्यवस्था की जगह लेगा। सरकार का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और नागरिकों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत देना है।
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