नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए गैर-BS6 वाहनों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंध के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों और अदालत के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले अधिवक्ताओं और कोर्ट स्टाफ को वैध पार्किंग स्टीकर और पहचान पत्र दिखाकर अपने वाहनों से दिल्ली आने-जाने की अनुमति दे दी है।
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह छूट केवल अदालत के कार्यदिवसों में लागू होगी। संबंधित वाहन पर दिल्ली की किसी भी बार एसोसिएशन का वैध पार्किंग स्टीकर होना चाहिए और यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
यह अनुमति 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी। इसका लाभ उन वकीलों और न्यायिक कर्मचारियों को मिलेगा, जो दिल्ली के बाहर एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में रहते हैं और अपने गैर-BS6 वाहनों से दिल्ली की अदालतों में आते हैं।
बार एसोसिएशन ने अदालत में दलील दी थी कि वकीलों और न्यायिक कर्मचारियों की उपस्थिति न्यायिक व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए जरूरी है। प्रतिबंध के कारण उन्हें अदालत पहुंचने में परेशानी हो रही थी। इस पर न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि न्यायिक कार्य में सहयोग करना आवश्यक जिम्मेदारी है और अदालतों के कामकाज के दौरान वकीलों तथा कर्मचारियों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है।
हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से याचिका पर जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी। यह राहत केवल गैर-BS6 वाहनों पर दिल्ली सरकार के प्रतिबंध से संबंधित है; GRAP या अन्य लागू प्रदूषण संबंधी पाबंदियों से स्वतः छूट नहीं मिलेगी।
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