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मरीज को ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए कि वह पहले हस्ताक्षर करे और बाद में समझे। नियोजित उपचार के बारे में निर्णय लेने वाले किसी वयस्क के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या उसे दी गई व्याख्या सचमुच अपना चुनाव करने का अवसर देती है। केवल भरा हुआ फॉर्म इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।
जनवरी 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि वैध सहमति के लिए निर्णय लेने की क्षमता, स्वेच्छा और उपचार, उसके लाभों, महत्वपूर्ण जोखिमों, विकल्पों तथा उपचार से इनकार करने के परिणामों के बारे में पर्याप्त जानकारी आवश्यक है। अस्पतालों को इस सिद्धांत को मरीज की समझ में आने वाली भाषा में उपयोगी बातचीत के रूप में अमल में लाना चाहिए, न कि हस्ताक्षर हो जाने को ही अंतिम पड़ाव मान लेना चाहिए।
एक व्यावहारिक तरीका टीच-बैक है: मरीज से महत्वपूर्ण बातें अपने शब्दों में समझाने को कहें, फिर समझाने में जो कमियाँ रह गई हों, उन्हें दूर करें। यह अभ्यास स्वास्थ्य सेवा की ओर से किए गए संवाद की जाँच करता है। यह कभी ऐसी परीक्षा नहीं बननी चाहिए, जिसे इलाज पाने का हकदार होने के लिए एक डरे हुए व्यक्ति को पास करना पड़े। जहाँ भाषा संबंधी सहायता की जरूरत हो, वहाँ उसकी व्यवस्था करें। यह न मान लें कि परिवार का कोई सदस्य हर संवेदनशील बातचीत में सुरक्षित ढंग से दुभाषिये का काम कर सकता है।
काम के बोझ को लेकर उठने वाली आपत्ति का ईमानदार उत्तर देना चाहिए। 2022 में प्रकाशित एक छोटे अमेरिकी अध्ययन में 34 स्वयंसेवियों ने अभ्यास के लिए तैयार किए गए सर्जरी संबंधी परामर्श-सत्रों (सिम्युलेटेड कंसल्टेशन) में भाग लिया। टीच-बैक का इस्तेमाल करने पर जानकारी परखने वाली दस अंकों की प्रश्नोत्तरी में लगभग एक अतिरिक्त सही उत्तर मिला। परामर्श-सत्र भी औसतन 2.45 मिनट अधिक लंबे रहे। ये परिणाम न तो भारत में कर्मचारियों की जरूरत तय करते हैं, न ही वास्तविक सर्जरी के मरीजों पर किसी प्रभाव को साबित करते हैं। वे यह समझाते हैं कि संवाद उपयोगी है और उसमें समय भी लगता है।
नियोजित उपचार देने वाली सेवाओं को इस काम के लिए बजट का प्रावधान करना चाहिए, उन फैसलों की पहचान करनी चाहिए जिन पर अधिक विस्तार से बातचीत जरूरी है और जिन सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं, उन्हें दर्ज करना चाहिए। आपात स्थितियों में लिए जाने वाले फैसलों से अलग तरह के प्रश्न जुड़े होते हैं। उनका सहारा लेकर नियमित उपचार में होने वाली हड़बड़ी को जायज नहीं ठहराना चाहिए। सहमति का सम्मान करने में पर्याप्त जानकारी के आधार पर किए गए इनकार का सम्मान करना भी शामिल है। मरीज की बात सुनी गई है, इसलिए वह सहमति देने के लिए बाध्य नहीं हो जाता।
