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सस्ती यूरिया की कीमत देश पर भारी, मिट्टी और पानी भी प्रभावित

नई दिल्ली: किसानों को सस्ती यूरिया उपलब्ध कराने की सरकारी नीति से खेती की लागत में राहत तो मिलती है, लेकिन इसके साथ मिट्टी, भूजल और सरकारी खजाने पर भी बड़ा दबाव पड़ रहा है। क्लाइमेट ट्रेंड्स की नई स्टडी ‘द इकोनॉमिक्स ऑफ कल्टिवेशन’ में दावा किया गया है कि रासायनिक उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी की वास्तविक सामाजिक और पर्यावरणीय लागत किसानों को मिलने वाले प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ से 36 से 182 प्रतिशत तक अधिक हो सकती है।

अध्ययन में आठ राज्यों में गेहूं और धान की खेती के उदाहरणों का विश्लेषण किया गया। गेहूं की खेती से जुड़े सभी अध्ययन मामलों में पर्यावरणीय नुकसान और सरकारी खर्च को जोड़ने के बाद समाज को मिलने वाला कुल लाभ किसानों के प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ से कम पाया गया। पांच में से दो मामलों में कुल सामाजिक लाभ नकारात्मक हो गया।

सस्ती यूरिया से पोषक तत्वों का असंतुलन रिपोर्ट के अनुसार, यूरिया की कीमत लंबे समय से नियंत्रित और अपेक्षाकृत कम रखे जाने के कारण किसान नाइट्रोजन आधारित उर्वरक का अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ता है। अध्ययन में बताया गया कि 1970 में प्रति किलोग्राम उर्वरक से 13.4 किलोग्राम अनाज पैदा होता था, जबकि 2015 तक यह घटकर 2.7 किलोग्राम रह गया।

भूजल और पर्यावरण पर असर अध्ययन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में भूजल के कुछ नमूनों में नाइट्रेट की मात्रा निर्धारित पेयजल सीमा से अधिक पाए जाने का उल्लेख किया गया है। उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जल प्रदूषण का खतरा भी बढ़ता है।

सब्सिडी में सुधार की सिफारिश क्लाइमेट ट्रेंड्स ने यूरिया सब्सिडी को धीरे-धीरे पोषक तत्वों के आधार पर व्यवस्थित करने, किसानों को संतुलित खाद के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने और जैविक विकल्पों को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में अचानक सब्सिडी खत्म करने के बजाय किसानों को प्रशिक्षण, वैकल्पिक खाद की उपलब्धता और बाजार सहयोग के साथ चरणबद्ध बदलाव की जरूरत बताई गई है।

अध्ययन का निष्कर्ष है कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा बनाए रखते हुए उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना जरूरी है, ताकि खेती की उत्पादकता के साथ मिट्टी और जल संसाधनों की सेहत भी सुरक्षित रह सके।


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