देश

भारतीय नागरिकता का कानूनी प्रमाण आज किन दस्तावेजों से बनता है

Aadhaar, PAN, Voter ID और Passport अहम दस्तावेज हैं, लेकिन भारतीय कानून में ये हर स्थिति में नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं होते।

POCSO मामले में बंदी संजय के बेटे को अंतरिम जमानत

हैदराबाद की अदालत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री Bandi Sanjay Kumar के बेटे Bandi Sai Bageerath को POCSO Act के मामले में 25 जून तक अंतरिम जमानत दी।

हाईकोर्ट में टेलीग्राम बैन पर सुनवाई

सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाई गई अस्थायी रोक को लेकर दिल्ली हा...

मौर्य के बयान से समाजवादी पार्टी में टूट की चर्चा तेज

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सपा के 25-26 सांसदों के अलग होने के दावे से उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। भाजपा, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर और अफजाल अंसारी के बयानों के बीच विवाद तेज हो गया है।

अमेरिका-ईरान समझौते से पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदें बढ़ीं

अमेरिका और ईरान के बीच रूपरेखा समझौते की दिशा में बढ़त से पश्चिम एशिया में शांति, क्षेत्रीय स्थिरता और होरमुज़ जलडमरूमध्य के फिर खुलने की उम्मीदें बढ़ी हैं।

जी7 शिखर सम्मेलन में मोदी ने वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियां में 2026 जी7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, जहां भारत ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से उठा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर कानून पर सुनवाई पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर कानून को चुनौती देने वाले विभिन्न हाई कोर्ट मामलों में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई। अदालत अब सभी संबंधित विवादों पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सुनवाई करेगी।

Tripura की पार्टी TMC कलह में अहम खिलाड़ी बनकर उभरी

Tripura की कम-ज्ञात पार्टी NCPI, TMC के 20 बागी सांसदों के संभावित विलय की रिपोर्टों के बाद राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई है।

भाजपा का दावा, ममता खेमे की टीएमसी ही फर्जी है

भाजपा ने दावा किया है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का खेमा “असली टीएमसी” का प्रतिनिधित्व नहीं करता, जबकि टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज किया है।

अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों के जनसांख्यिकीय अध्ययन के निर्देश दिए

केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय बदलाव के अध्ययन के निर्देश दिए हैं। उच्चस्तरीय समिति राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और अवैध घुसपैठ के प्रभावों का आकलन करेगी।