एमपी में संविदाकर्मियों की हड़ताल जारी, नियमितिकरण की मांग, समर्थन में उतरा तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ
December 24, 2022 6:12 am
Editor: ITDC News Team
मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल आज दसवें दिन भी जारी है। अपनी 2 सुत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी प्रदेशभर में आंदोलनरत है और अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे है। इसी कड़ी में अब तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश में संविदाकर्मियों के समर्थन में उतर आया है और उन्हें जल्द से जल्द नियमित करने की मांग की है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अतुल मिश्रा कार्यकारी अध्यक्ष एस एस रजक महामंत्री वीरेंद्र सिंह बघेल उपाध्यक्ष विजय रघुवंशी, रत्नेश मिश्रा भोपाल जिलाध्यक्ष मोहन अय्यर प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 25 वर्षों से कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है । संघ का कहना है कि सरकार द्वारा एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जाना है उन रिक्त पदों पर पहले विभागों में कार्यरत संविदा एवं स्थाई कर्मियों को प्राथमिकता के साथ नियमित किया जाए ताकि बरसो से नियमित होने की राह देख रहे इन कर्मचारियों को नियमितकरण का लाभ मिल सके उक्त आशय की जानकारी प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी दी गई। संविदा कर्मचारियों का बड़ा योगदान संविदा संयुक्त संघर्ष मंच मध्य प्रदेश का कहना है कि म.प्र. के समस्तर विभागों में विगत कई वर्षों से संविदा पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी, विभिन्न-2 योजनाओं में जैसे मप्र डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण, मनरेगा, मनरेगा इंजीनियर, खेल विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान ,स्वास्थ्य विभाग, पुलिस हाउसिंग विभाग, मोबाइल स्त्रो त सलाहकार, वाटर शेड, आयुष विभाग, कृषि विभाग, शहरी आजीविका मिशन जैसी आदि योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारी/ अधिकारी अपना बहुमूल्य समय इन योजनाओं को सफल बनाने में लगाया है । ट्वीट को बनाया आधार हाल ही में संघ ने सीएम द्वारा किए गए ट्वीट को आधार बनाते हुए कहा था कि शिवराज जी, आपके Twitter हेंडल दिनांक 01.04.2018 द्वारा स्पष्टा कहा गया था कि “ संविदा की व्यमवस्थाा अन्याहयपूर्ण है । मैं शोषण की इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिये संकल्पित हूँ । आपके द्वारा संविदा की इस शोषण व्यवस्थाै को समाप्त करने हेतु संकल्प लिया गया था । परंतु माननीय आपके द्वारा आज तक नियमितीकरण नहीं किया गया है।कर्मचारियों ने मांग की है कि जल्द उनकी 2 सुत्रीय मांग को पूर्ण कर नियमित किया जाए।
हैदराबाद की अदालत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री Bandi Sanjay Kumar के बेटे Bandi Sai Bageerath को POCSO Act के मामले में 25 जून तक अंतरिम जमानत दी।
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उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सपा के 25-26 सांसदों के अलग होने के दावे से उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। भाजपा, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर और अफजाल अंसारी के बयानों के बीच विवाद तेज हो गया है।
अमेरिका और ईरान के बीच रूपरेखा समझौते की दिशा में बढ़त से पश्चिम एशिया में शांति, क्षेत्रीय स्थिरता और होरमुज़ जलडमरूमध्य के फिर खुलने की उम्मीदें बढ़ी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियां में 2026 जी7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, जहां भारत ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से उठा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर कानून को चुनौती देने वाले विभिन्न हाई कोर्ट मामलों में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई। अदालत अब सभी संबंधित विवादों पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सुनवाई करेगी।
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भाजपा ने दावा किया है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का खेमा “असली टीएमसी” का प्रतिनिधित्व नहीं करता, जबकि टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय बदलाव के अध्ययन के निर्देश दिए हैं। उच्चस्तरीय समिति राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और अवैध घुसपैठ के प्रभावों का आकलन करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा में G7 Summit भागीदारी, द्विपक्षीय वार्ता और रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने पर जोर रहेगा।
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NEET-UG विवाद और CBSE परीक्षाओं पर उठे सवालों के बीच राहुल गांधी 17 जून से देशभर में छात्र सम्मेलनों की शुरुआत करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम दो-देशीय कूटनीतिक दौरे की शुरुआत की। दौरे में G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी और फ्रांस-स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता शामिल है।
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