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महाराष्ट्र सरकार ने व्यापक विरोध के बाद RTI Rules, 2026 के उस विवादित प्रावधान को वापस ले लिया है, जिसमें जानकारी मांगने का उद्देश्य बताना अनिवार्य किया गया था।