भोपाल:
रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हुए अत्याचारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने 19 नवंबर 2026 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। नीदरलैंड के हेग स्थित न्यायालय ने म्यांमार को वर्ष 2017 में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार का दोषी ठहराया है। यह पहला मौका है जब आईसीजे ने किसी देश को सीधे नरसंहार के लिए जिम्मेदार माना है। इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय न्याय और मानवाधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मामले की सुनवाई पश्चिम अफ्रीकी देश गांबिया की ओर से वर्ष 2019 में दायर याचिका के आधार पर हुई। गांबिया ने आरोप लगाया था कि म्यांमार की सेना ने रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ सुनियोजित हिंसक अभियान चलाया था। न्यायालय ने अपने फैसले में पाया कि सैन्य कार्रवाई के दौरान हजारों लोगों की हत्या की गई, महिलाओं के साथ व्यापक यौन हिंसा हुई और सैकड़ों गांवों को नष्ट कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इस हिंसा में 10 हजार से अधिक लोगों की जान गई थी।
म्यांमार को देने होंगे मुआवजा और सुरक्षा के आश्वासन
अदालत ने म्यांमार को दोषियों की जांच, अभियोजन और सजा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीड़ितों को मुआवजा देने, विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित और सम्मानजनक स्वैच्छिक वापसी तथा बिछड़े परिवारों को मिलाने के लिए कदम उठाने को कहा है। मुआवजे की राशि और प्रक्रिया बाद में निर्धारित की जाएगी।
दुनियाभर में फैसले का स्वागत
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे पीड़ितों के लिए न्याय की महत्वपूर्ण पहचान बताया। मानवाधिकार संगठनों ने भी इसे लंबे संघर्ष के बाद मिली ऐतिहासिक कानूनी मान्यता करार दिया है।
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