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द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की राजनीतिक सीमाओं और शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाली 1945 की याल्टा कॉन्फ्रेंस एक बार फिर चर्चा में है। चीन के शेनझेन में 19 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक की तुलना उसी ऐतिहासिक सम्मेलन से की जा रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या तीनों महाशक्तियों के नेता मिलकर नए विश्व व्यवस्था की दिशा तय करेंगे या यह मुलाकात केवल कूटनीतिक संदेश और शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रहेगी।

याल्टा में तय हुई थी युद्ध के बाद की व्यवस्था

फरवरी 1945 में क्रीमिया के याल्टा शहर में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन मिले थे। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में हुई इस बैठक में नाजी जर्मनी की हार के बाद यूरोप की व्यवस्था, जर्मनी के विभाजन और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी थी। इस सम्मेलन ने युद्ध के बाद उभरने वाले वैश्विक शक्ति संतुलन की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई।

शेनझेन में तीनों नेताओं के अलग-अलग हित

2026 की शेनझेन बैठक का राजनीतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि तीनों देशों के बीच यूक्रेन युद्ध, ईरान संकट, व्यापार, तकनीक और परमाणु हथियारों को लेकर अलग-अलग हित और मतभेद हैं। ट्रंप परमाणु हथियारों पर संभावित समझौते में चीन को शामिल करना चाहते हैं, जबकि बीजिंग अपने छोटे परमाणु भंडार का हवाला देकर ऐसी बातचीत में शामिल होने को लेकर अनिच्छुक रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध और यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा चाहता है।

क्या बनेगा नया वर्ल्ड ऑर्डर?

यूक्रेन और यूरोपीय देशों में आशंका है कि बड़ी शक्तियां छोटे देशों के हितों की अनदेखी कर प्रभाव क्षेत्र तय करने की कोशिश कर सकती हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि तीनों नेताओं के रणनीतिक मतभेद इतने गहरे हैं कि याल्टा जैसी किसी नई वैश्विक व्यवस्था पर तत्काल सहमति बनना मुश्किल है। शेनझेन बैठक का महत्व फिलहाल इस बात में है कि यह बदलते शक्ति संतुलन के बीच तीनों देशों की प्राथमिकताओं और कूटनीतिक इरादों को सामने लाएगी।


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