सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क – आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस / आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा सुधार में भारत के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाई है। श्री राजेश शर्मा, भारतीय विदेश सेवा (2000 बैच) के नेतृत्व में, राज्य ने परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2021 में रैंक 21 से परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष 5 राज्यों में स्थान हासिल किया। उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में लगभग सार्वभौमिक नामांकन और देशभर के सरकारी स्कूलों में सबसे कम ड्रॉपआउट दर हासिल हुई है।
शर्मा का ध्यान डेटा-आधारित प्रशासन, वैश्विक सहयोग और छात्र सीखने के परिणामों पर रहा है, जिससे हिमाचल प्रदेश अन्य राज्यों के लिए शिक्षा सुधार का आदर्श बन गया है। इन उपलब्धियों के लिए शर्मा को टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड – नॉर्थ 2025 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनुपम खेर उपस्थित थे। यह अवार्ड भारत में नेतृत्व में योगदान देने वाले नेताओं के लिए दिया जाता है।
शर्मा का करियर अकादमिक गहराई और प्रशासनिक अनुभव का अनूठा मिश्रण है। उन्होंने भारतीय वन महाविद्यालय, देहरादून से फॉरेस्ट्री में डिग्री और एमडीआई गुरुग्राम से पब्लिक पॉलिसी और मैनेजमेंट में एमबीए किया, जिसमें जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय मॉड्यूल भी शामिल है। उन्होंने जापान, यूके और सिंगापुर में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिससे उन्हें वैश्विक अनुभव प्राप्त हुआ।
स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनने से पहले, शर्मा ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (एमईए), हिमाचल प्रदेश स्किल मिशन के प्रबंध निदेशक, चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट्स और युवा सेवा एवं खेल निदेशक जैसे विविध पदों पर कार्य किया। इन अनुभवों ने उन्हें प्रशासन के 360-डिग्री दृष्टिकोण से परिचित कराया।
स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के रूप में शर्मा ने स्टार्स, प्रधानमंत्री श्री और समग्र शिक्षा जैसी प्रमुख योजनाओं में 100% फंड का उपयोग सुनिश्चित किया। उन्होंने यूनेस्को, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और प्रिंसिपल अकादमी ऑफ सिंगापुर के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्थापित किया और आईआईटी और आईआईएम के साथ सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को पेडागॉजी और असेसमेंट में प्रशिक्षण दिलाया। उन्होंने भारत की सबसे बड़ी टैबलेट-आधारित डायग्नोस्टिक असेसमेंट का शुभारंभ किया, जिसमें लगभग 50,000 छात्रों के लिए समुचित रिमेडियल लर्निंग और शिक्षा डेटा-गवर्नेंस सिस्टम, विद्या समीक्षा केंद्र हिमाचल प्रदेश के माध्यम से सुनिश्चित की गई।
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