सीएनएन सेंट्रल न्यूज़ एंड नेटवर्क–आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस /आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभाग की वर्तमान गतिविधियों और आगामी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) और विपणन सहकारी समितियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष समिति बनाई जाए। यह समिति संस्थाओं की वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर उनके संचालन, संरचना और कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने के सुझाव देगी और 15 दिनों में अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मंत्री सारंग ने बताया कि राज्य सरकार वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, इसलिए सहकारिता क्षेत्र की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पैक्स को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत इकाई के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए अप्रैल माह में प्रदेशभर में वृहद सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लगभग 10 लाख किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाएगा। बैठक में खाद वितरण व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। मंत्री ने कहा कि डबल लॉक की स्थिति में नगद भुगतान के माध्यम से पैक्स के जरिए खाद वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि समय पर खाद उपलब्ध हो और वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बने। इस बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता, आयुक्त सहकारिता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के ठोस कदम उठाए जाएँ। इससे ग्रामीण स्तर पर आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी और किसानों को संस्थागत सुविधाओं का लाभ मिलेगा। प्रदेश में सहकारी संस्थाओं की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कई समितियों में संचालन और प्रबंधन को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में विशेष कमेटी गठित की जाएगी, जो सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) और विपणन समितियों की स्थिति का अध्ययन करेगी। कमेटी समितियों के संचालन, संरचना और कार्यप्रणाली पर सुझाव देगी और 15 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि किसानों को संस्थागत लाभ प्रदान करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पैक्स की सदस्यता बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से अप्रैल माह में प्रदेशभर में वृहद सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा, खाद वितरण की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि डबल लॉक की स्थिति में नगद भुगतान के माध्यम से पैक्स के जरिए खाद वितरण सुनिश्चित किया जाए। इससे समय पर खाद उपलब्ध होगी और वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि सहकारी समितियों के संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता या देरी को तुरंत सुधारें। सभी प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए होंगे कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो और सहकारिता संस्थाएं ग्रामीण विकास में सक्रिय योगदान दे सकें।
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