मुंबई। महाराष्ट्र में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर आम जनता से सुझाव और आपत्तियां लेने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। पांच मुस्लिम संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 15 नवंबर से 100 दिन बढ़ाने की मांग लेकर मुंबई के ओल्ड कस्टम हाउस पहुंचा, लेकिन करीब डेढ़ घंटे तक अलग-अलग विभागों में भटकने के बावजूद उसे समिति अध्यक्ष का कार्यालय नहीं मिल सका।
प्रतिनिधिमंडल में ऑल इंडिया सुन्नी जमात-ए-उलेमा, रजा अकादमी, जमात-ए-उलेमा अहले सुन्नत, वहदत-ए-इस्लामी हिंद और कुल जमाती विफाक महाराष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल थे। सदस्यों के मुताबिक, सरकार की ओर से समिति अध्यक्ष का पता ओल्ड कस्टम हाउस की दूसरी मंजिल बताया गया था। इसी जानकारी के आधार पर वे वहां पहुंचे, लेकिन किसी भी विभाग के अधिकारी उन्हें कार्यालय की सही जगह नहीं बता सके।
कमरा नंबर 107 में भी नहीं मिली जानकारी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य इलियास मोमिन ने बताया कि वे कार्यालय का पता पूछते हुए कमरा नंबर 107 पहुंचे, जहां तहसीलदार डॉ. मानसी स्नेहा सुभाष मार्लेवार बैठती हैं। वहां मौजूद अधिकारियों से पूछताछ और करीब आधे घंटे इंतजार के बाद भी उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। उन्होंने सहायक राजस्व अधिकारी धैर्यशील सुवर्णा केदारी जाधव से जुड़े कार्यालय के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की।
डाक से आपत्तियां भेजने में भी परेशानी का दावा संगठनों ने दावा किया कि रजिस्टर्ड डाक से सुझाव और आपत्तियां भेजने वाले लोगों को भी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि दस्तावेज किस कार्यालय में जमा होंगे। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, डाक कर्मचारी भी संबंधित कार्यालय की जानकारी के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर लगा रहे हैं।
संगठनों ने सरकार से 15 नवंबर की समयसीमा 100 दिन बढ़ाने और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया को स्पष्ट व सुगम बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रस्तावित कानून पर सभी समुदायों और नागरिकों को अपनी राय रखने के लिए पर्याप्त समय और सुविधा मिलनी चाहिए।
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