मुंबई। मुंबई में फ्लैट के इंटीरियर और रेनोवेशन के नाम पर 71.62 लाख रुपये लेने के बावजूद अधूरा और घटिया काम करने के मामले में महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सख्त फैसला सुनाया है। आयोग ने इंटीरियर डिजाइन कंपनी लिवस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ग्राहक की पूरी रकम 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा कंपनी को मानसिक परेशानी और सुरक्षा संबंधी जोखिमों के लिए एक लाख रुपये मुआवजा तथा मुकदमे के खर्च के रूप में 50 हजार रुपये भी देने होंगे।
मामला मुंबई के गोरेगांव स्थित एक 30वीं मंजिल के फ्लैट का है। फ्लैट मालिक दीपक रुइया ने इंटीरियर डिजाइन और रेनोवेशन के लिए कंपनी को 71,62,004 रुपये का भुगतान किया था। कंपनी ने 90 से 120 दिनों में काम पूरा करने का भरोसा दिया था। फ्लैट का हैंडओवर पहले 1 जुलाई 2024 और बाद में 1 सितंबर 2024 तक करने की बात कही गई, लेकिन तय समयसीमा के बाद भी काम अधूरा रहा।
किचन का शटर पत्नी के सिर पर गिरा शिकायत के अनुसार, रसोई में खराब फिटिंग के कारण भारी शटर ग्राहक की पत्नी के सिर पर गिर गया। इसके अलावा बेड के पीछे बिजली के खुले और बिना इंसुलेशन वाले तार छोड़ दिए गए थे। इससे घर में रहने वाले बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया। ग्राहक ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी ने महंगे और ब्रांडेड सामान देने का वादा किया था, लेकिन उनकी जगह घटिया गुणवत्ता की सामग्री लगाई।
कंपनी के खिलाफ एकतरफा सुनवाई में फैसला आयोग ने अपने 5 नवंबर के आदेश में कंपनी के कामकाज को सेवा में गंभीर कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना। कंपनी नोटिस मिलने के बावजूद सुनवाई में पेश नहीं हुई, जिसके बाद मामले की एकतरफा सुनवाई की गई। आयोग ने 1 सितंबर 2024 से 9 प्रतिशत सालाना ब्याज सहित पूरी राशि लौटाने और अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया।
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