आईटीडीसी इंडिया ईप्रेस/आईटीडीसी न्यूज़ भोपाल : गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST काउंसिल की 52वीं बैठक आज हो रही है। ANI के अनुसार इसमें मिलेट्स यानी मोटे अनाज से बने प्रोडक्ट्स पर टैक्स कटौती की गई है। इसे 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा मोलासेस पर भी GST 28% से घटाकर 5% किया गया है।
पाउडर के रूप में मिलेट्स यानी मोटे अनाज जैसे- ज्वार, बाजरा और रागी आदि से बने फूड को टैक्स से छूट दी गई है। अभी इन पर 18% टैक्स लगता है। मोदी सरकार ने G20 प्रेसिडेंसी में मिलेट्स को खूब प्रचारित किया था। बता दें कि साल 2021 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है।
बैंक गारंटी पर टैक्स का मुद्दा
किसी कंपनी के डायरेक्टर या प्रोमोटर जैसे किसी सीनियर कंपनी एग्जीक्यूटिव की ओर से सब्सिडियरीज को सर्विसेज की सप्लाई के रूप में दी गई बैंक गारंटी पर टैक्स कैसे देय होगा, इस पर काउंसिल में फैसला हो सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट कहा गया है कि इस बारे में टैक्सेशन का मूल्यांकन या तो डायरेक्टर के मामले में पारिश्रमिक या कुल गारंटी राशि का 1% हो सकता है।
ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले 28% GST पर हो सकती है चर्चा
1 अक्टूबर से, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो के एंट्री पॉइंट पर किए डिपॉजिट के फुल फेस वैल्यू पर 28% GST लागू हो चुका है। 2 अगस्त को 51वीं बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया गया था। अब तक इन खेलों पर 18% तक टैक्स लगता था। गेमिंग कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। ऐसे में काउंसिल में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है।
एंट्री लेवल पर ही लगेगा 28% टैक्स
टैक्स केवल एंट्री लेवल पर कलेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए आपने गेम खेलने के लिए 100 रुपए डिपॉजिट किए। इन पैसों पर 28% GST लगेगा। अब आप गेम में जीत हासिल करते हैं और ये रकम बढ़कर 200 रुपए हो जाती है। अब इन 200 रुपए को आप विड्रॉ नहीं करते हैं और फिर से गेम खेलते हैं। तो इन पैसों पर दोबारा 28% GST नहीं लेगेगा।
फिटमेंट कमेटी के रिजेक्ट किए गए प्रस्तावों पर निर्णय की संभावना
GST की फिटमेंट कमेटी ने इलेक्ट्रिक व्हीकलों में उपयोग की जाने वाली लिथियम आयन बैटरी पर GST को 18% से घटाकर 5% करने, सिगरेट पर कंपनशेसन सेस में कमी करने, बिजनेस द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं में कटौती, फ्लाइंग इस्टीट्यूट को टैक्स छूट आदि के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। GST काउंसिल इन मामलों पर आज अंतिम मुहर लगा सकती है।
GST काउंसिल की बैठक में ये एजेंडे शामिल
GST काउंसिल स्टील स्क्रैप पर रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म लागू करने पर भी फैसला ले सकती।
काउंसिल विज्ञापन सर्विस, डेटा सेंटर, मेल और कूरियर से दी जाने वाली सर्विसेस के मामले में डिटेल्ड एक्प्लेनेशन दे सकती है।
काउंसिल पब्लिक पार्कों और लॉन के रखरखाव के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर दी गई बागवानी सर्विस पर GST से छूट पर भी विचार कर रही है।
15 साल की प्रैक्टिस वाले वकीलों को GST ट्रिब्यूनल में जूडीसरी मैंबर्स के रूप में पात्र होने की अनुमति देने और अपीलीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की ऊपरी आयु सीमा को 63 से बढ़ाकर 67 वर्ष किया जा सकता है।
सरकार ने सितंबर में GST से ₹1.63 लाख करोड़ जुटाए
बता दें कि सरकार ने सितंबर 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST से 1.63 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये एक साल पहले यानी सिंतबर 2022 के मुकाबले 10.2% ज्यादा है। तब GST से 1.47 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे। वहीं एक महीने पहले अगस्त में सरकार ने 1.59 लाख करोड़ रुपए और जुलाई में 1.65 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन किया था।
लगातार 7वीं बार ऐसा हुआ है कि रेवेन्यू कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर रहा है। हालांकि अब तक सबसे ज्यादा GST कलेक्शन अप्रैल 2023 में हुआ था, जब ये आंकड़ा 1.87 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था। इसके अलावा लगातार 19 महीने से देश का GST कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है।
