प्रदूषण से राहत के लिए तीन महीने मुफ्त बस सेवा का सुझाव, सरकार पर 200 करोड़ का भार
नई दिल्ली: दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नवंबर से जनवरी तक सभी यात्रियों को मुफ्त बस सेवा देने का सुझाव दिया गया है। इस प्रस्ताव को लागू करने पर दिल्ली सरकार के खजाने पर करीब 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान है। इसके साथ ही मेट्रो किराये में छूट और दिल्ली की सीमाओं पर अस्थायी पार्किंग सुविधा विकसित करने की भी सिफारिश की गई है। हालांकि, यह अभी सुझाव है, सरकार ने इसे लागू करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
दक्षिण दिल्ली के भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि राजधानी के प्रमुख स्थानों और रिहायशी इलाकों को बेहतर बस सुविधा से जोड़ना जरूरी है। उनके अनुसार, दिल्ली में करीब 6,988 बसें हैं और शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 14 हजार इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा होना चाहिए। सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक ई-बसों की संख्या बढ़ाकर करीब 14 हजार करना है।
प्रस्ताव के तहत तीन महीने तक बसों में मुफ्त यात्रा से लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव और उनसे होने वाला उत्सर्जन घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा नवंबर से जनवरी तक मेट्रो टिकट में रियायत देने का सुझाव है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए सीमावर्ती इलाकों में अस्थायी पार्किंग बनाने की बात भी कही गई है, ताकि लोग निजी वाहन वहीं खड़े कर आगे बस या मेट्रो से सफर कर सकें।
पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, सर्दियों में कम हवा की गति और तापमान में गिरावट के कारण प्रदूषक वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।
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