दिल्ली के स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य पर जोर, शिक्षक से बस स्टाफ तक होगा आकलन
नई दिल्ली: दिल्ली के स्कूलों में अब बच्चों की पढ़ाई के साथ उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली सरकार विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए व्यापक मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति लागू करने जा रही है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को प्रस्तावित नीति की समीक्षा की। इसे 19 नवंबर 2026 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा।
इस नीति के तहत विद्यार्थियों की सुरक्षा और मानसिक सेहत की जिम्मेदारी केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्कूल के पूरे वातावरण को इसमें शामिल किया जाएगा। बच्चों के संपर्क में रहने वाले शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और परिवहन से जुड़े कर्मियों का मनोवैज्ञानिक आकलन करने का प्रावधान भी प्रस्तावित है। इसमें स्कूल बस के चालक और अन्य परिवहन कर्मचारी भी शामिल होंगे।
सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए विशेष पुस्तिकाएं भी तैयार की हैं। इनमें व्यवस्थित प्रश्न, व्यावहारिक अभ्यास और गतिविधियां शामिल होंगी, ताकि वे बच्चों की भावनात्मक जरूरतों को समझ सकें और उनके साथ संवेदनशील व्यवहार कर सकें।
प्रस्तावित नीति का दायरा सीएम श्री स्कूलों, सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों तक होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर रह रहे 25 वर्ष तक के युवाओं को भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता उपलब्ध कराने की योजना है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पाठ्यपुस्तकों और परीक्षा परिणामों तक सीमित नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए, जहां वह अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर सके और बिना किसी झिझक के सहायता मांग सके। सरकार का लक्ष्य मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक संकोच को दूर कर समय रहते बच्चों की समस्याओं को पहचानना है।
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