यूपी शासन की उच्चस्तरीय समिति में लखनऊ विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर शामिल
भोपाल:
लखनऊ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नीतिगत क्रियान्वयन और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षकों प्रो. अनूप कुमार भारतीय और प्रो. गीतांजली मिश्रा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। शासन की ओर से 19 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से यह नियुक्ति की गई है।
राष्ट्रीय सम्मेलन के 28 बिंदुओं की होगी समीक्षा
यह समिति मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन और अनुश्रवण से जुड़ी 28 बिंदुओं की कार्यवाही रिपोर्ट (एटीआर) पर काम करेगी। समिति की अध्यक्षता उच्च शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज करेंगे। समिति का प्रमुख दायित्व प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों से निर्धारित बिंदुओं पर सूचनाएं एकत्र करना और उनकी समेकित रिपोर्ट तैयार करना है। यह रिपोर्ट उच्च शिक्षा निदेशक के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।
नीतिगत समन्वय में शिक्षकों के अनुभव का मिलेगा लाभ
लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के प्रो. अनूप कुमार भारतीय और जंतु विज्ञान विभाग की प्रो. गीतांजली मिश्रा अपने शैक्षणिक, शोध और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर समिति के कार्यों में योगदान देंगे। प्रो. गीतांजली मिश्रा विश्वविद्यालय में निदेशक रैंकिंग की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। दोनों शिक्षकों की नियुक्ति को विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
समिति में संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रो. बी.एल. शर्मा, मिहिर भोज पीजी कॉलेज के प्रो. किशोर कुमार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की डॉ. अंशू चौधरी, बादलपुर स्थित राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के डॉ. संजीव सिंह तथा उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अपर सचिव को भी सदस्य बनाया गया है।
विश्वविद्यालय परिवार ने दोनों शिक्षकों को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देते हुए विश्वास जताया कि उनके अनुभव से प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय स्तर के दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन को गति मिलेगी।
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